प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना चार के पहले फेज में इन पुलों का निर्माण है प्रस्तावित
अब केंद्र के एम्पार्वड कमेटी की बैठक में होगा प्रस्तावों पर मंथन, करीब दो माह तक मिल सकती है अंतिम मंजूरी
वरिष्ठ संवाददाता-शिमला
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण के पहले बैच में राज्य में 23 पुलों के निर्माण को प्री इम्पावर्ड कमेटी (पीईसी) की हरी झंड़ी मिल गई है। हालांकि प्रस्तावित पुलों में से कुछ एक की डीपीआर को लेकर कमेटी ने आप्पतियां लगाई है। जिन्हें दूर करने के उपरांत अब पुलों के प्रस्ताव केंद्र की इम्पावर्ड कमेटी की होने वाली बैठक में रखें जाएंगें। लिहाजा ईसी की मंजूरी मिलने के उपरांत इन पर केंद्र आगामी कार्रवाई करेगा। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना चार के पहले बैच में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 23 पुलों का निर्माण होना है। जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर तैयार की है। लिहाजा इनकी मंजूरी को लेकर एक प्रक्रिया रहती है। इसी के आरंभिक चरण में केंद्र की प्री इम्पार्वड कमेटी की एक बैठक हाल ही में हुई है। जिसमें लोक निर्माण विभाग की तरफ से तैयार डीपीआर पर मंथन हुआ। पता चला है कि प्री इम्पार्वड कमेटी ने कुछ पुल के एस्टीमेट को रिवाइज करने को कहा है। वहीं कुछ पुल को लेकर अलग-अलग प्रकार की आब्र्जवेशन लगाई है। हालांकि पुलों से जुड़े अधिकांश प्रस्तावों पर केंद्र की प्री इम्पॉर्वड कमेटी ने अपनी सहमति जता दी है। लिहाजा अब लोक निर्माण विभाग पीइसी की और से लगाई गई आब्र्जवेशन को दूर करने में जुट गया है। अहम है कि पीइसी की तरफ से 23 पुलों के निर्माण को हरी झंडी मिलने के उपरांत अब पुलों से जुड़ा मसौदा केंद्र की इम्पॉर्वड कमेटी के समक्ष रखा जाएगा।
बताया जा रहा है कि पुलों की डीपीआर के हर पहलु का गहनता के साथ निरीक्षण करने के उपरांत इसी इसे अपनी मंजूरी उपरांत करेगी। उसके बाद यह सभी प्रस्ताव फाइनॉस और उसके उपरांत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के लिए जाएंगे। लिहाजा इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में अब करीब दो माह का वक्त लग सकता है। प्रस्तावित 23 पुलों में से सबसे अधिक आठ पुल शिमला जिला के इसमें शामिल है। वहीं किन्नौर जिला के चार, चंबा और कुल्लु जिला में तीन-तीन, लाहौल स्पीति में दो और कांगड़ा, सोलन तथा ऊना जिला में एक पुल का निर्माण करन की सरकार की योजना है। सरकार की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में अधिकतर पुल स्टील ट्रेस वाले है। जबकि पीसीसी बाक्स ग्रिडर, आरसीसी टी बीम ब्रिज समत अन्य भी इसमें शामिल है। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण के पहले बैच में प्रदेश में 294 सडक़ों का निर्माण होना है। 2300 किलोमीटर के करीब नई सडक़ों के निर्माण के लिए अधिकतर की टेंडर प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग ने पूरी कर ली है। वहीं लोक निर्माण विभाग अब योजना में पहले फेज के प्रस्तावित पुलों के निर्माण की केंद्र से मंजूरी हासिल करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटा हुआ है।
—अजय