दिव्य हिमाचल ब्यूरो — धर्मशाला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार प्रदेश के संसाधनों में उसके जायज हकों को सुरक्षित करने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले समय में प्रदेश के खजाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए आने की संभावना है। इस राशि से स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने, शिक्षा के बुनियादी अधोसंरचना में सुधार करने तथा बेहतर सडक़ों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी।
इससे पहले भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के एरियर मामले पर मिली ऐतिहासिक जीत से गदगद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी है और चार बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, पूर्व महापौर देवेंद्र जग्गी, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड भवानी पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और नीरज नैयर सहित विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
किशाऊ समझौते से न जोड़ते, तो 20 साल और लगते
सीएम सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी से संबंधित एरियर का मामला पिछले 15 वर्षों से लंबित था। यदि इस मामले को किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा जाता, तो अगले 20 वर्षों तक भी यह मामला लंबित रह सकता था। उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट शर्त रखी थी। इस शर्त के अनुसार स्पष्ट किया गया था कि जब तक हिमाचल के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, आवश्यक सहमति प्राप्त नहीं होती और संबंधित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक किशाऊ बांध समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस ठोस निर्णय से प्रदेश के वैध अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक दिशा मिली।