प्रोमोशन में बदलाव, ट्रांसपोर्ट किए सामान पर लगेगा एनवायरन्मेंट सेस

प्रोमोशन के लिए पांच साल तक गिना जाएगा अनुबंध सेवाकाल

कोरम पूरा न होने से निपटने को पंचायती राज एक्ट में होगा संशोधन

राज्य ब्यूरो प्रमुख — धर्मशाला


हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सेवाएं देने के बाद नियमित हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रकिया बदलेगी। राज्य सरकार विधानसभा में बुधवार को नए विधेयक रखेगी, जिसमें एक विधायक कर्मचारियों से संबंधित है। सरकार अनुबंध सेवाकाल के अधिकतम पांच साल को पदोन्नति के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में शामिल करेगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2026 तैयार किया गया है। अब नियमितीकरण से पहले कर्मचारी द्वारा अनुबंध आधार पर की गई निरंतर सेवा को पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा माना जाएगा। हालांकि, इसके लिए अधिकतम पांच साल की सीमा तय की गई है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को वरिष्ठता सूचियां संशोधित कर नए सिरे से तैयार करनी होंगी। इससे पात्र कर्मचारियों को उनके अनुबंध सेवाकाल का लाभ वरिष्ठता और पदोन्नति में मिल सकेगा। संशोधन विधेयक में विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की पहले की गई कार्रवाइयों और पदोन्नतियों को भी कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अधिनियम लागू होने से पहले डीपीसी द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई और दी गई पदोन्नतियां, जो इस कानून के पहले से लागू होने की स्थिति में वैध होतीं, उन्हें पिछली तारीख से वैध माना जाएगा।

इससे पहले पदोन्नत हो चुके कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी और विभागों में प्रशासनिक अनिश्चितता तथा संभावित कानूनी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार सर्टेन गुड्स केरिड थ्रू रोड्स (सीजीएसआर) एक्ट में भी संशोधन कर मालवाहक वाहनों में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले सामान पर एनवायरमेंट सेस लगाने जा रही है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक भी अब दो महीने के बजाय चार महीने के बाद हुआ करेंगी। पंचायत पंचायती राज एक्ट में भी संशोधन किया जा रहा है, ताकि कोरम पूरा न होने की समस्या से निपटा जा सके। उद्योग विभाग में इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन और फैसिलिटेशन बिल इस ऑफ़ डूइंग को और मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है। इन विधेयकों को मंगलवार को विधानसभा में रखा जाना था, लेकिन भाजपा के काम रोको प्रस्ताव के कारण अब यह बुधवार को सदन के पटल पर रखे जाएंगे।