बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला की नौ शादियां उसके चरित्र का आकलन करने या उसकी शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं बन सकतीं। न्यायालय ने होसपेट के एक राजनेता के खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले को रद्द करते हुए यह टिप्प्णी की है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने शिकायतकर्ता महिला के वैवाहिक इतिहास पर कहा कि शादियों की संख्या अपने आप में यह साबित नहीं करती है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति की है और न ही यह पति के खिलाफ आरोपों को खारिज करने का कारण बन सकती है। न्यायालय ने कहा, “किसी व्यक्ति के विवाहों की संख्या, अपने आप में, चरित्र पर अभियोग का कारण नहीं बन सकती और न ही यह आपराधिक कदाचार की कोई पूर्वधारणा पेश करती है।”
यह मामला 13 जनवरी 2022 को हुए विवाह के बाद उत्पन्न विवाद से जुड़ा है। शादी के बाद संबंध बिगड़ने पर पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने पति के +खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों के नाम मामले से हटा दिए थे। महिला के पति राजा ने इस कानूनी कार्यवाही को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उसकी पत्नी ने नौ शादियां की थीं और ऐसा कथित तौर पर धन ऐंठने की नीयत से किया गया था।
इस पर महिला ने अपनी पिछली शादियों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि उसकी हर एक शादी का अंत तलाक, तलाक-ए-खास या खुला के जरिए हुआ था। उसने कहा पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। यह विवाह महिला का सातवां विवाह था, जिसके बाद उसने दो और विवाह किए। अदालत ने उसके नौवें पति के दिए गए एक हलफनामे का भी जिक्र किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महिला ने वित्तीय मांगें पूरी न होने पर उसे और उसके परिवार को दहेज प्रताड़ना के मामलों में फंसाने की धमकी दी थी।
शादियों के इस सिलसिले और उसके बाद होने वाले विवादों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि वैवाहिक कलह, उसके बाद मुकदमेबाजी और समझौते, और फिर एक नया विवाह सामने आए तथ्यों की एक अहम विशेषता रही है। हालांकि, न्यायालय ने आगाह किया कि केवल किसी महिला के वैवाहिक इतिहास के आधार पर आपराधिक गलत काम के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। वास्तविक आरोपों पर आते हुए अदालत ने पाया कि आरोपपत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 504 और 506 के तहत अपराधों को साबित नहीं किया जा सका है। क्रूरता, उत्पीड़न या दहेज की मांग के आरोपों का समर्थन दूसरे ब्यौरों से होना चाहिए और केवल कह देने भर से इनको तय नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा, “चार्जशीट दाखिल करने से ऐसे आरोप में जान नहीं फूंकी जा सकती, जो प्रथम दृष्टया स्वीकार करने पर भी किसी आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्वों को उजागर करने में विफल रहता है।” यह मानते हुए कि उपलब्ध सामग्री से कथित अपराधों के आवश्यक तत्व साबित नहीं होते, उच्च न्यायालय ने राजनेता के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।