उद्योगों के नाम पर कब्जाई गई जमीनें ली जाएंगी वापस, CM बोले, इसी सत्र में आएगा नया कानून

कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन में बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसी सत्र में आएगा नया कानून

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की ओर से नियम-67 के तहत लाया गया काम रोको प्रस्ताव बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसा प्रस्ताव किसी बड़ी दुर्घटना या प्रदेश में आई भारी आपदा के समय लाया जाता है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए सरकार इसी सत्र में एक नया विधेयक लाएगी, जिसके तहत उद्योगों के नाम पर अधिग्रहित की गई उन जमीनों को वापस लिया जाएगा, जिन पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बद्दी में भूमि आबंटन का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने कस्टमाइज पैकेज के नाम पर प्रदेश के 75 लाख लोगों की संपदा रही 5000 बीघा जमीन को 99 साल के लिए महज एक रुपए की लीज पर दे दिया।


उन्होंने कहा कि एक आम हिमाचली परिवार को एक बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर आठ प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है, जिसे वर्तमान सरकार ने महिलाओं के लिए घटाकर आधा यानी चार प्रतिशत किया है, जबकि भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों से एक प्रतिशत भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली। सीएम ने सवाल उठाया कि इन उद्योगों से प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार मिला, इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। धारा-118 और भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में धारा-118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन नहीं दी गई है। उन्होंने विपक्ष से मांग की कि वे केवल हवा में आरोप न लगाएं, बल्कि भ्रष्टाचार और जमीन आबंटन से जुड़े ठोस कागजात सदन या सरकार के सामने रखें। नेता प्रतिपक्ष द्वारा अधिकारियों की संलिप्तता के आरोपों पर सीएम ने स्पष्ट किया कि यदि विपक्ष भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं, तो वे दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों को जनता के सामने लाने के लिए श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) लाने की बात भी कही, जिसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है।

महिलाओं के टेस्टिकल के कर दिए थे ऑपरेशन

स्वास्थ्य योजना हिमकेयर में अनियमितताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया कि पूर्व सरकार के समय इस योजना में बड़े पैमाने पर फर्जी बिल बनाए गए। उन्होंने कहा कि बिलों में पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल के ऑपरेशन तक दिखाए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से एक बड़ा घोटाला है।