जिला स्तरीय बैठक में वेतन विसंगतियों और शोषण पर जताई चिंता, स्थायी नीति लागू न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने जिला चंबा में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता संघ के संयोजक अश्वनी शर्मा और सह-संयोजक सोहन लाल तुलिया ने की। इसमें जिला अध्यक्ष ललित शर्मा और राजेंद्र सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में 58 साल की पक्की नौकरी देने सहित कर्मचारियों की अन्य समस्याओं, वेतन विसंगतियों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। कर्मचारियों ने बताया कि अभी भी प्रदेश के कई विभागों में सरकार द्वारा घोषित नई न्यूनतम दैनिक वेतन दरों को लागू नहीं किया गया है। संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की कि श्रम एवं रोजगार विभाग को जल्द से जल्द आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि सरकार द्वारा घोषित नई न्यूनतम वेतन दरों को सभी संबंधित विभागों में लागू किया जा सके और प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिल सके। संघ ने सरकार से उम्मीद जताई कि प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जल्द से जल्द एक स्थायी एवं स्पष्ट आउटसोर्स नीति बनाई जाएगी।
संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश के विभिन्न मंचों से लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की बात कह रहे हैं। संघ मुख्यमंत्री की इस सकारात्मक पहल का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस निर्णय लेकर नीति को धरातल पर लागू करेगी। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती और जल्द से जल्द स्थायी नीति लागू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती तो प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी सडक़ों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जब तक आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली स्थायी नीति लागू नहीं होती तब तक संघ और प्रदेश के कर्मचारी साथी अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। बैठक में जिला चंबा के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी साथियों ने बढ़-चढक़र भाग लिया।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
बैठक में मांग उठाई गई कि प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। कार्यस्थल पर किसी आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए तथा परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सभी विभागों में सरकार द्धारा घोषित नई न्यूनतम वेतन दरों को जल्द से जल्द लागू किया जाए।