नई दिल्ली — सरकार ने आज स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री दानवे रावसाहेब ने शुक्रवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है यह योजना मौजूदा समय के लिए ही थी।
यह योजना गत मार्च में कोरोना महामारी के मद्देनजर शुरू की गई थी और इसके तहत सरकार ने करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरीत किया था। एक अन्य सवाल के जवाब में रावसाहेब ने कहा कि सरकार खरीदे गये अनाज का समुचित रखरखाव करती है और किसी को भी वर्ष 2014 के बाद सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से सड़ा गला अनाज नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों को निर्धारित समय पर अनाज पहुंचाने में लगी है।