पंजाब मंत्रिमंडल का फैसला, जनता के सामने आएगी सरकार की वित्तीय स्थिति
चंडीगढ़, 24 जून (ब्यूरो)
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विधानसभा के मौजूदा सेशन के दौरान राज्य के वित्त संबंधी व्हाइट पेपर सदन में पेश करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंधी फैसला शुक्रवार को यहां पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के वित्त संबंधी व्हाइट पेपर पंजाब सरकार को पेश जटिल मुद्दों को सरल बनाने और मौजूदा सरकार को विरासत में मिली वित्तीय स्थिति संबंधी आम आदमी को स्पष्ट तौर पर अवगत करवाने का यत्न है। इस व्हाइट पेपर में मुख्य तौर पर चार अध्याय हैं, जो असली तस्वीर सामने रखने के साथ-साथ वित्तीय सूचकों की मौजूदा स्थिति, कजऱ्े की स्थिति और राज्य के सरकारी अदारों के वित्तीय हालात को पेश करते हैं।
व्हाइट पेपर राज्य के वित्तीय हालात में सुधार के लिए संभावित राह भी दिखाएगा। मंत्रिमंडल ने विधानसभा के बजट सेशन में साल 2022-23 के बजट अनुमानों को पेश करने को भी मंजूरी दे दी है। बजट अनुमान आम नागरिकों और ईमेल, चि_ियों और सीधे संचार द्वारा अपने सुझाव देने वाले लोगों समेत सभी भाईवालों के साथ सलाह मशविरा करने के उपरांत तैयार किए गए हैं। बजट प्रस्तावों में राजस्व प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत खर्चा, राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा और बकाया कजऱ् जैसे सभी संबंधित वित्तीय सूचकों को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल ने पंजाब वित्तीय जि़म्मेदारी और बजट प्रबंधन एक्ट, 2003 की धारा (ए) की उप धारा 2 में धारा 4 में संशोधन करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह अनुमानित कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 3. 5 फीसद कुल उधार सीमा, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अधीन योगदान के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की सीमा का लाभ लेना, पिछले सालों के लिए मंजूूरशुदा उधार लेने की सीमा से इसके अप्रयुक्त उधार को आगे बढ़ाना और मौजूदा वित्तीय साल के दौरान 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता के लिए योजना के अंतर्गत 50 साल का ब्याज मुक्त कजऱ् मुहैया करवाने में मददगार साबित होगा।