दिव्य हिमाचल ब्यूरो- शिमला
राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ जल्द मिलने वाला है। अन्य कर्मचारियों के लिए लागू हुए पे-कमीशन के बाद ये भी इस वित्तीय लाभ का इंतजार कर रहे हैं। तीन जनवरी 2022 को जारी हुए पे-रिवीजन रूल्स में साफ लिखा गया था कि ये रूल्स कोर्ट कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसकी वजह यह थी कि अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के लिए रूल्स अलग से हैं, जिन्हें हाई कोर्ट बनाता है। ये गृह विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को जाते हैं और फिर इनको पे-कमीशन का लाभ मिलता है।
इससे पहले इन रूल्स को काफी उलझा दिया गया था और 2012 और 2016 में नए रूल्स लागू करती बार पिछले रूल्स को हटाया नहीं गया था। अब हाई कोर्ट से फाइल आने के बाद होम डिपार्टमेंट ने इस ड्राफ्ट पर विधि विभाग से राय ली है। दरअसल इस बार 2005 के रूल्स को हटाकर 1976 के रूल्स को ही लागू किया जा रहा है। 2012 और 2016 में जिन रूल्स में संशोधन के साथ शेड्यूल को बदला गया था, वह 2005 वाले थे। इन्हें राज्य सरकार भी अब हटाने जा रही है। इस बार इन रूल्स को लागू करती बार कर्मचारियों के कैडर में भी आंशिक बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इसके लागू होने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।