पात्रता जांच के बाद शुरू होगी कार्रवाई
स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रदेश के पहली सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उच्च वेतन पर पेंशन लाभ के लिए दस्तावेज मांगे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्य कार्यालय ने 29 दिसंबर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक चार नवंबर, 2022 के अनुपालन में विस्तृत जानकारी जारी की है। इस बारे में पहली सितंबर, 2014 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उच्च वेतन पर पेंशन लाभ हेतू एलीजिविल्टी को वैलिडेट करने के लिए दस्तावेज मांगवाए हैं।
इसमें ईपीएफओ ने नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित ईपीएफ योजना के पैरा 26 (6) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण और नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित तत्कालीन पैरा 11(3) के परंतुक के तहत संयुक्त विकल्प, जो कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले भविष्य निधि कार्यालय में प्रेषित किया गया है, उसका प्रमाण और रुपए 5000/6500 की निर्धारित वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भविष्य निधि में अंशदान जमा करने का प्रमाण और निर्धारित वेतन सीमा रुपए 5000/6500 से अधिक वेतन पर पेंशन फंड में अंशदान जमा करने का प्रमाण, यदि कोई हो। इसके अलावा ईपीएफओ के सहायक भविष्य निधि आयुक्त या किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोधों/प्रेषणों को लिखित रूप से अस्वीकार करने के संबंध में प्रमाण। क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि जो कर्मचारी उपरोक्त दस्तावेजों को ईपीएफओ कार्यालय में जमा करवाएंगे, उन्हें उच्च वेतन पर पेंशन का लाभ देने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक चार नवंबर, 2022 तथा मुख्यालय के परिपत्र 29 दिसंबर, 2022 के अनुसार उनकी पात्रता जांची जाएगी, उसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।