हजार करोड़ कर्ज लेगी सरकार

रिजर्व बैंक 10 साल के लिए देगा लोन, बजट घोषणाओं को अंजाम देने के लिए चाहिए पैसा

 शिमला— हिमाचल सरकार इस वित्त वर्ष के अंत में अब 1000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। इससे पहले सरकार ने दो महीने पूर्व 700 करोड़ रुपए का लोन लिया था। प्रदेश पर 35 हजार करोड़ से अधिक का कर्जा है, जिस पर अब एक हजार करोड़ का कर्ज और चढ़ेगा। वित्त वर्ष के आखिर में बजट की घोषणाओं को पूरा करने के साथ-साथ सप्लीमेंट बजट के लिए भी सरकार को पैसा चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है अलबत्ता कर्ज की बैसाखियों पर उसका काम चल रहा है। एक दफा फिर से कर्ज लेकर सरकार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। हाल ही में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किस्त भी घोषित की गई है, जिसके लिए भी सरकार को 150 से 200 करोड़ की दरकार है। इसके अलावा बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजट की कमी विभिन्न विभागों के सामने अखर रही है। विभाग लगातार वित्त विभाग से स्कीमें पूरा करने के लिए पैसा मांग रहे हैं जोकि उसके पास नहीं है। वित्त वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन के लिए अप्लाई करने जा रहा है। 25 जनवरी को उसे ये कर्जा हासिल होगा, जो कि 10 साल के लिए लिया जा रहा है। दस साल की अवधि के बाद यानी 25 जनवरी, 2027 तक सरकार को कर्ज की यह रकम चुकता करनी है।

फिजूलखर्च पर रोक नहीं

मौजूदा साल में सरकार ने करीब चार दफा पहले भी लोन लिया है। हर साल तीन-तीन हजार करोड़ के कर्ज से काम चल रहा है, बावजूद इसके सरकार फालतू खर्चों में कटौती नहीं कर रही है। सरकार पर बेवजह के खर्चों को बढ़ाने के आरोप पहले से लगते आए हैं, लेकिन इनमें कमी नहीं की गई।

अध्यक्षों-उपाध्यक्षों की लंबी फौज

प्रदेश में अध्यक्षों, उपाध्यक्षों की लंबी फौज के साथ यहां सरकारी क्षेत्र में नए वाहनों की खरीद पर रोक नहीं लग पाई है। ऐसे कई अतिरिक्त वित्तीय बोझ सरकार पर हैं, जिन्हें दूर नहीं किया जा रहा है।  इन परिस्थितियों में लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो कि बढ़ रहा है। इस मामले में एक दफा फिर से सरकार विपक्ष के निशाने पर रहेगी।

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