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आर्थिक


प्राइवेट कर्मियों को तोहफा

अब ग्रेच्युटी होगी 20 लाख, श्रममंत्री दत्तात्रेय की अध्यक्षता में लिया गया निर्णय

NEWSनई दिल्ली— प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सिफारिश की है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही अधिकतम 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिले। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे बजट सत्र के अगले हिस्से में संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया कि प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रेच्युटी की सीमा को दस लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाए। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा को दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार के साथ कई राज्य सरकारें भी इसे लागू कर चुकी हैं। केंद्र ने यह फैसला किया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि को दोगुना करते हुए सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया जाए। कर्मचारी यूनियनों ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए प्रतिष्ठान में कम-से-कम दस कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्तों को हटाने की भी मांग की है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने एक बयान में कहा कि टअंतरिम उपाय के रूप में अधिकतम भुगतान सीमा 20 लाख रुपए करने को स्वीकार करते हुए यूनियनों ने कर्मचारियों की संख्या और सेवा वर्ष के संदर्भ में सीमा हटाए जाने की मांग की है। श्रमिक संगठन ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन सरकार से यह अनुरोध करते रहे हैं कि ग्रेच्युटी की राशि की सीमा हटायी जानी चाहिए। गौरतलब है कि फिलहाल ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत एक कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए उस समय पात्र होता है, जब उसने न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी कर ली हो। साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है, जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम दस हो। बयान के अनुसार अधिकतम राशि के संदर्भ में संशोधित प्रावधान पहली जनवरी, 2016 से प्रभाव में आने चाहिए, जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में हुआ है। इसके अलावा यूनियनों ने यह भी मांग की है कि सेवा के प्रत्येक साल के लिए ग्रेच्युटी भुगतान को 15 दिन के वेतन से बढ़ाकर 30 दिन के वेतन के बराबर किया जाना चाहिए। श्रमिक संगठनों ने कहा कि सरकार ने 15 फरवरी, 2017 के पत्र के साथ ग्रेच्युटी कानून के भुगतान में संशोधन का जो प्रस्ताव दिया था, वह केवल कानून की धारा चार (3) के तहत सीमा दस लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने से संबंधित था।

February 27th, 2017

 
 

न्यूनतम वेतन में 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी

नई दिल्ली- दिल्ली सरकार ने राज्य में अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल कर्मियों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा करते हुये कहा कि सरकार ने पूर्व उप राज्यपाल नजीब […] विस्तृत....

February 27th, 2017

 

भारत में प्रॉडक्शन शुरू करेगा ऐपल

पार्टनर्स के साथ भारत में प्रॉडक्शन शुरू करेगा ऐपल नई दिल्ली- ऐपल ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया है कि वह अपने अधिकतर प्रॉडक्ट्स भारत में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके साथ ही ऐपल ने कहा है कि वह अपने पार्टनरों के साथ […] विस्तृत....

February 27th, 2017

 

रेलवे टिकट फिर किया जाएगा महंगा

रेलवे विभाग ई-टिकट पर अप्रैल के बाद ले सकता है सरचार्ज लगाने का फैसला नई दिल्ली— नई दिल्ली- ऑनलाइन रेल टिकट पर सरचार्ज हटाने के फैसले पर रेलवे बोर्ड पुनर्विचार कर सकता है। हालांकि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन […] विस्तृत....

February 27th, 2017

 

बकाया का समय पर करें भुगतान

नई दिल्ली— केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यदि सभी लोग गंभीरता से अपने बकाए का भुगतान कर दें तो सरकार कर की दर कम कर सकती है। यहां ‘ईवाई आंत्रप्रेन्योर ऑफ द इयर अवार्डस’ को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा […] विस्तृत....

February 27th, 2017

 

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