होर्डिंग से हटाए जाएं नेता

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के चलते दिए निर्देश

नई दिल्ली — चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकारी विज्ञापनों और पोस्टरों से ‘जीवित राजनीतिक पदाधिकारियों’ के चित्र हटाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने अपने पूर्व में दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी की फोटो वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं है, जिसमें उनकी या उनकी पार्टियों की उपलब्धियों को दर्शाया गया हो। हालांकि इन विज्ञापनों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी जा सकती है। आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी विज्ञापनों को हटाने के आदेश दिए गए हैं क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति अपने चुनावी अभियान में आम जनता के धन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आयोग ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे विज्ञापन आम जनता के धन से किए जाते हैं। निर्देश पर अमल की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों के चुनाव मशीनरी को दी गई है। निर्वाचन आयोग ने यह ताजा निर्देश अपने 12 दिसंबर, 2004 के दिशानिर्देशों को दोहराते हुए दिए हैं। इससे पहले चुनाव के मुख्य निवार्चन अधिकारी ने चार जनवरी को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद यह मुद्दा उठाया था। आयोग ने कहा कि विज्ञापनों या होर्डिंगों में उक्त तस्वीरों को हटा दिया जाना चाहिए या समुचित ढंग से ढका जाना चाहिए, ताकि उसके निर्देशों की भावनाओं का पूरी तरह से पालन हो। आयोग ने कहा कि ऐसे सभी होर्डिंग और विज्ञापन जो किसी जीवित राजनीतिक पदाधिकारी या राजनीतिक दल की उपलब्धियों को उजागर करते हैं या उनके उनकी तस्वीरें, नाम या पार्टी का चुनाव चिन्ह हो, उन्हें अब हटा दिया जाए। निर्देश के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल या पदाधिकारी अपनी छवि चमकाने के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आयोग ने ये आदेश छह जनवरी को जारी किए गए थे।  चार फरवरी से आठ मार्च के बीच यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने चार जनवरी को इन राज्यों का चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

कांग्रेस ने उठाया था मुद्दा

गौरतलब है कि सोमवार को ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री के फोटो वाले रसोई गैस के विज्ञापन हटाए जाने चाहिए। ये विज्ञापन गरीबों को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना के संबंध में हैं। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री की फोटो वाले ऐसे विज्ञापन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

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