आठ करोड़ की ग्रांट पर अब मार्च में फैसला

शिमला  —  हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को यूजीसी की 12वीं योजना के तहत मिलने वाली पेंडिंग आठ करोड़ से अधिक की ग्रांट पर अब मार्च माह में विश्वविद्यालय  अनुदान आयोग फैसला लेगा। इस मामले को लेकर यूजीसी के साथ 20 फरवरी को हुई एचपीयू की बैठक बेसअर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एचपीयू को केवल 12वीं योजना के तहत ही नहीं बल्कि दसवीं और 11वीं प्लान स्कीम का पूरा ब्यौरा यूजीसी को देना बाकी है। ऐसे में एचपीयू को अब यूजीसी की ओर से मार्च में बैठक कर मामलों पर फैसला लेने की बात कही गई है। 20 फरवरी को हुई बैठक में आयोग की ओर से केवल उन्हीं राज्य विश्वविद्यालयों के मामले सुलझाए गए हैं, जिनकी 12वीं प्लान स्कीम के तहत ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज क्लीयर नहीं थे। इन सभी विश्वविद्यालयों से यूसी लेने के साथ ही आगामी ग्रांट को लेकर क्या प्लान है वह भी यूजीसी ने लिए हैं। इस बैठक में एचपीयू की ग्रांट पर कोई फैसला नहीं हुआ है।  एचपीयू के वित्त अधिकारी नरेश ठाकुर ने इस बात की तस्दीक करते हुए  कहा कि 20 फरवरी को यूजीसी की बैठक में ग्रांट को लेकर फैसला नहीं हुआ है।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App