मुंबई की पूर्णकालिक सदस्यता छिनी

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बीसीसीआई की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (सीओए) ने रविवार को एक कड़ा फैसला लेते हुए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) की पूर्णकालिक सदस्यता रद्द कर दी है। यह फैसला सीओए द्वारा बीसीसीआई के संविधान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लिया गया है। फैसले के मुताबिक बिहार, तेलंगाना और उत्तर पूर्व के राज्यों को पूर्ण सदस्यता दी गई है। 2000 में झारखंड के गठन के बाद से ही बिहार की पूर्ण सदस्यता खत्म कर दी गई थी, जिसे अब उसे फिर से दे दिया गया है। लोढा कमेटी की अनुशंसाओं के अनुरूप एक राज्य एक बोर्ड के नियम को लागू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल ने यह निर्णय दिया है। बिहार बोर्ड के सचिव आदित्य ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लोढा कमेटी का गठन किया था, जिसके अनुरूप बीसीसीआई के संगठनात्मक ढांचे में  बड़े पैमाने पर बदलाव करने की अनुशंसा की गई थी।

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