साप्ताहिक घटनाक्रम

*  20 अप्रैल, 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी प्रदान की गई। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के चार करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा।

*  21 अप्रैल, 2017 को जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार विश्व बैंक ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 विकसित करने के लिए 375 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार हल्दिया (पश्चिम बंगाल) से लेकर वाराणसी (उ.प्र.) 1390 किलोमीटर तक जलमार्ग विकसित करने की परियोजना के अंतर्गत 5369 करोड् रुपए की लागत से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगानदी) को विकसित कर रहा है। इस परियोजना को पूरा करने हेतु विश्व बैंक से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता ली जा रही है। यह परियोजना 1500-2000 डीडब्ल्यूटी की क्षमता वाले जहाजों के व्यावसायिक नौपरिवहन को सक्षम करेगी।

*  20 अप्रैल, 2017 को ‘75वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार-2017’ प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। फिल्म ‘दंगल’ में उत्कृष्ट अभिनय के लिए अभिनेता आमिर खान को विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जबकि कपिल देव को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला बाली को हिंदी सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए मास्टर दीनानाथ विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 24 अप्रैल, 2017 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में वितरित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर एवं आशा भोसले के पिता प. दीनानाथ मंगेशकर की स्मृति में उनकी पुण्य तिथि पर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।

* 19 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 को संसद में प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दी।

संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 के जरिए संवैधानिक संशोधन के लिए निम्न प्रस्तावों को मंजूदी दी गई-

(क) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से एक आयोग गठित करने और

(ख) संशोधित परिभाषा के साथ अनुच्छेद 336 के तहत धारा 26 (सी) को शामिल करने के लिए। ‘सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग’ का तात्पर्य उन पिछड़े वर्गों से है, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए संविधान में अनुच्छेद 342 ए के तहत रखा गया है।

*  19 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और पुर्तगाल के बीच दोहरे कराधान से बचाव के लिए कॉन्वेशन के संशोधन से संबंधित प्रोटोकाल पर

हस्ताक्षर की स्वीकृति प्रदान की गई। यह प्रोटोकॉल आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम को भी सुनिश्चित करेगा।

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