पंजाब में 70 लाख टन रेत

राज्य सरकार ने करवाई 89 खदानों की ई-नीलामी, कीमतों में कमी से मांग होगी पूरी

चंडीगढ़ – रेत की 89 खदानों की सफलतापूर्वक ई-नीलामी से उत्साहित होकर पंजाब सरकार ने शीघ्र ही 70 लाख टन रेत जारी करने का फैसला किया है, ताकि राज्यभर में रेत की मांग पूरी करने के साथ-साथ कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। सरकारी प्रवक्ता ने कैप्टन अमरेंदर सिंह की प्रगतिशील बोली द्वारा मार्केट में और रेत जारी करने के स्टैंड को तर्कसंगत बताते हुए कहा कि तीन लाख टन रेत की निकासी से राज्य में मांग एवं आपूर्ति की दरार को पूरा किया जा सकेगा। मीडिया के एक हिस्से में रेत की कीमतों के मूल्य बढ़ने की संभावना को रद्द करते प्रवक्ता ने कहा कि खनन संबंधी सरकार की नीति दो स्थानों पर खड़ी है, जिनमें लोगों को वाजिब कीमत व रेत मुहैया करवाने और दूसरा राज्य के खजाने के लिए तर्कमयी राजस्व एकत्रित करना है। उन्होंने कहा कि इससे पहले खनन का राजस्व माफिया की जेबों में जाता था, जिन्हें अकाली भाजपा की सरपरस्ती हासिल थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अवैध खनन को प्रभावी ढंग से खत्म करने और सभी को समान अवसर मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा कि ई-नीलामी ने इस प्रणाली को आम व्यापारी के विश्वास को बहाल किया है और इस व्यापार में दाखिल होने के लिए नए उद्यमियों को भी उत्साहित किया है, जिसका प्रगटावा नीलामी में हिस्सा लेने वाले लोगों से होता है। उन्होंने कहा कि इस नई प्रणाली ने इस व्यापार में कुछेक लोगों की इजारेदारी तोड़ दी और 1.3 करोड़ टन रेत जारी करने के लिए 1026 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित करने का नया रिकार्ड कायम किया है। प्रवक्ता ने बताया कि 70 लाख टन अधिक रेत शीघ्र ही जारी किया जाएगा, जिसके साथ मार्केट में कुल तीन करोड़ टन रेत मुहैया होगी, जिसमें से एक लाख टन पहले ही उपलब्ध हो चुकी है।  प्रवक्ता ने आगे कहा कि मौजूदा सरकारी नीति के अधीन खदाने अलॉट करने की शर्ते जखीरेबाजी और ठेकेदार की आशंका दूर करने के लिए तैयारियां की गई हैं, जिनको 23 मई तक सुरक्षा फीस एवं आगामी भुगतान जमा करवाना होगा। इस कार्य में असफल रहने वाले बोलीकारों की बयाना राशि जब्त करके काली सूची में शामिल कर लिया जाएगा और खदानों की तुरंत नीलामी कर दी जाएगी। प्रवक्ता के अनुसार खनन विभाग नई जगहों की पहचान करने के लिए सरगर्मी से कार्य कर रहा है और आपूर्ति को यकीनी बनाने के लिए और समर्था जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यापार में बहुत से लोगों के आने से अवैध खनन विरुद्ध जबरदस्त रोक लगेगी।

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