काम फिर शुरू , नहीं मिला बकाया

एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के आरोप ट्रैक्टर बनाने को मांगे टेंडर

 पिंजौर — एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय बंसल ने बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार एचएमटी ट्रैक्टर प्लांट को लीज पर व ट्रैक्टर को बनाने का लाइसेंस देने के लिए टेंडर निकाला है, जो कि 15 जुलाई को एचएमटी के मुख्य कार्यालय मंगलोर में खुलेगा। अभी तक एचएमटी मैनेजमेंट ने कर्मचारियों के बकाया पैसे नहीं दिए। विजय बंसल ने बताया कि भाजपा केंद्र सरकार ने कर्मचारी विरोधी नीतियों के चलते अक्तूबर 2016 में ट्रैक्टर प्लांट को बंद कर दिया था। इन कर्मचारियों की नौकरी पांच-पांच वर्ष से कम थी। उन्हें वीआरएस दे दी गई परंतु सैकड़ों कर्मचारी जिनकी नौकरी पांच वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक बकाया थी उनको कुछ नहीं दिया गया। एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक विजय बंसल के आह्वान पर केंद्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगभग 200 कर्मचारियों द्वारा जनहित याचिका डाली गई। विजय बंसल ने बताया कि यह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है व अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। यह टेंडर असंवैधनिक है व न्यायालय की अवमानना है। इस टेंडर के विरुद्ध न्यायालय में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की अपील भी करेंगे। विजय बंसल ने बताया कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि भाजपा सरकार इस प्लांट को प्राइवेट कंपनी को बेचेगी। वहीं कांग्रेस सरकार ने कार्यकाल में 1083 करोड़ का पैकेज भी दिया था और भाजपा ने सत्ता में आते ही इस पैसे को न देकर फैक्टरी को बंद करने का काम किया। साथ ही बंसल ने कहा कि जहां भाजपा दो करोड़ नौकरियां देने का दावा करती थी, उसने भारत की जीवनरेखा एचएमटी व उसकी सैकड़ों एंसलरिज को बंद करके लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया।

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