किसान स्वेच्छा से सरकार को देंगे जमीन

हरियाणा में अपनी इच्छा से दी भूमि की खरीद को वेबपोर्टल लांच

चंडीगढ़— हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी गई जमीन की खरीद के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा विकसित ेवेबपोर्टल  का शुभारंभ किया।  इस अवसर पर उन्होंने बताया कि छह फरवरी को राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी जाने वाली जमीन की खरीद के लिए एक नीति अधिसूचित की थी। नीति का उद्देश्य किसानों को मजबूरन भूमि की बिक्री करने से रोकना और हरियाणा राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए स्थल निर्धारित करते समय निर्णय लेने में भू-मालिकों को शामिल करना है। एक तंत्र विकसित करके नीति के दो उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, जिसके तहत मजबूरन भूमि की बिक्री करने का  विचार करने से पहले किसान अपनी परियोजनाओं के लिए एक संभावित खरीददार के रूप में सरकार के पास आएं, अगर कोई भू-मालिक किसी विशेष परियोजना के लाभों के बारे में उत्सुक हो तो वह सरकार को अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाए। मनोहर लाल ने कहा कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए हरियाणा में जिस तरीके से जमीन खरीदी जाती है, उसे बदलने के लिए यह पोर्टल हरियाणा सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है। यह राज्य सरकार को संभावित खरीददार के रूप में पेश करके भूमि मालिकों को मजबूरन भूमि बेचने से रोकने में मदद करेगा। पोर्टल भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि के  स्वैच्छिक प्रस्ताव के साथ सरकार की जमीन की आवश्यकता का मेल करने और इस तरह की उपलब्ध भूमि का डाटा बेस तैयार करने में मदद करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार के विभाग परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि की आवश्यकता को अपलोड कर सकते हैं।

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