धर्मशाला स्मार्ट सिटी की डंपिंग साइट बनी नरक

By: Jul 25th, 2017 12:05 am

धर्मशाला —  नगर परिषद से प्रदेश की दूसरी नगर निगम और पहली स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी धर्मशाला की डंपिंग साइट अब तक नरक बनी हुई है। नगर निगम धर्मशाला विश्व में अंडरग्रांउड डस्टबिन लगाने वाले पहले शहर की सूची में तो शामिल हो गया है,  लेकिन भूमिगत कूड़ेदानों की गंदगी को अब तक कोई भी ठिकाना नहीं मिल पाया है। हैरत की ही बात है कि कई तमगे अपने कंधों में सजाने वाले धर्मशाला शहर की गंदगी से साफ-सुथरे वातावरण की हवा में जहर घुल रहा है। इतना ही नहीं, साथ लगती पंचायतों और गांवों के लोगों का जीवन भी दुभर बनता जा रहा है। सुधेड़ में चारों ओर गंदगी का आलम से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सुधेड़ डंपिंग जोन में नगर परिषद के समय लगाया गया कूड़ा संयंत्र शुभारंभ के बाद से कभी शुरू ही नहीं हो पाया, जिससे अब मात्र कूड़ा-कचरे का जमावड़ा एक जगह होता हुआ नजर आ रहा है। जो पर्यटन, बौद्ध एवं खेल नगरी  धर्मशाला शहर की खूबसूरती पर दाग लगा रहा है।  नगर निगम धर्मशाला के 17 वार्डों में कूड़ेदान और हाइटेक अंडरग्रांउड डस्टबिन लगा दिए गए हैं, लेकिन कूड़ेदानों की गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए कोई भी काम नगर निगम द्वारा अब तक नहीं किया गया है। शहर का सारा कूड़ा-कचरा सुधेड़ डंपिंग साइट में फेंका जा रहा है।  कूड़े-कचरे के आसपास हिमाचल पथ परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कार्यालय, वन निगम सहित सुधेड़-चड़ी गांव के हजारों लोग रहते हैं, जिनके लिए हवा में धुल चुके जहर में सांस लेना मुश्किल हो गया। नगर परिषद के बाद अब नगर निगम धर्मशाला में सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने के लिए कई प्रस्ताव बैठकों में डाले जा रहे हैं।

किस काम के अंडरग्रांउड डस्टबिन

नगर निगम धर्मशाला की सफाई व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान यह है कि विश्व भर के पहला शहर अंडरग्रांउड डस्टबिन युक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन भूमिगत कूड़ेदानों सहित शहर के अन्य डस्टबिन की गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए कोई उचित प्लान ही नहीं बन पाया। अब डस्टबिन की योजना अब तक मात्र हवा में ही लटकती हुई नज़र आ रही है।

कर्मचारियों के खिलाफ रोष

नगर निगम धर्मशाला के प्रतिनिधियों ने आम बैठक में कूड़ा-कचरा निष्पादन के लिए सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बार-बार योजना बनाकर कार्य करने की बात रखी है। बावजूद इसके नगर निगम के प्रस्ताव बैठकों से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसे लेकर अब प्रतिनिधियों में भी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ रोष नजर आ रहा है।

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