साप्ताहिक घटनाक्रम

* बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के एक दिन से भी कम समय में, नीतीश कुमार ने पटना में राजभवन में सुबह 10 बजे फिर से शपथ ग्रहण की, जिसमें सरकार के प्रमुख सहयोगियों के रूप में भाजपा और उसके सहयोगियों को शामिल किया गया। इससे पहले, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडी(यू) को लालू यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी के साथ महागठबंधन सहयोगियों ने समर्थन दिया था।

* मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वंदेमातरम् पूरे राज्य में कम से कम सप्ताह में एक बार सभी स्कूलों और कालेजों में गाया जाना चाहिए और सरकारी और निजी कार्यालयों में कम से कम महीने में एक बार जरूर गाया जाना चाहिए। आदेश में न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन ने कहा कि बड़े सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए और राज्य के हर नागरिक में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए यह सभी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में गाया जाए।

* पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर केस मामले में नवाज शरीफ को दोषी करार देते हुए अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद उनका मंत्रिमंडल भी बर्खास्त हो गया है। इसके साथ ही एक बार फिर नवाज अपनी सत्ता का सुख पूरे समय भोगने में असफल हो गए। नवाज शरीफ पहली बार 1990 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 1993 तक वह पीएम बने रहे लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने मतभेद होने पर उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद नवाज शरीफ ने 1997 में फिर से चुनाव जीतकर सरकार बनाई। दो साल देश पर राज करने के बाद तत्कालीन सैन्य  जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ उनका मतभेद हो गया। मुशर्रफ ने तख्ता पलट करते हुए नवाज को जेल में डाला और खुद सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए।

* निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने तीसरी बार शिखा शर्मा का कार्यकाल बढ़ाते हुए उन्हें और तीन साल के लिए बैंक का प्रबंध निदशेक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है। बैंक के निदेशक मंडल की 26 जुलाई को हुई बैठक में शिखा शर्मा को तीन साल के लिए फिर से बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

* ब्रिक्स के पांच देशों के कर अधिकारियों ने कराधान सहयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने को समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिक्स देशों के प्रमुख कर अधिकारियों की पांचवीं बैठक में ब्रिक्स कराधान सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जोकि पहला दस्तावेज है, जो संस्थागत स्तर पर कराधान सहयोग का विस्तार करेगा।

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