पंचायतों में ई-सर्विस देगी आईआईआरडी

शिमला  – ग्रामीण विकास को लेकर कार्य कर रहे एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान (आईआईआरडी) प्रदेश की सभी पंचायतों में ई-सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए संस्था ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर काम करेगी। आाईआईआरडी मिशन रीव शुरू करने जा रही है।  मिशन रीव-एक ऐसा मिशन है, जो गांव को विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। प्रदेश में इस मिशन की शुरुआत करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज व कृषि  पुरुषोत्तम रुपाला शिमला आ रहे हैं। मिशन की आधिकारिक शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा 30 सितंबर को आईआईआरडी मुख्य कार्यालय एवं मिशन रीव सचिवालय शनान से करेंगे। हिमाचल को इस प्रोजेक्ट के लिए पायलट आधार पर चुना गया है। संस्था के प्रबंध निदेशक डा. एलसी शर्मा द्वारा मिशन रीव ने बताया कि मिशन रीव आईआईआरडी द्वारा एक ऐसी परियोजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो व्यक्तियों को रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ गांवों के लोगों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएं घर द्वार पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनके लिए सामान्य लोगों को महीनों शहरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन सेवाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैकिंग, सरकारी योजनाओं के आवेदनों सहित लगभग 20 प्रकार की सेवाएं शामिल हैं।  डा. शर्मा के अनुसार ग्रामीण भारत को विकास की तीव्रता प्रदान करने के लिए एक तो ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए त्वरित सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है तथा दूसरे ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता से गांवों की शहरी विकास की अवधारणा की तरह योजनाबद्ध तरीके से ढांचागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आईआईआरडी द्वारा इन दोनों विकल्पों पर मिशन रीव हिमाचल प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक डा. एलसी ने दावा किया कि इसके सफल परिणाम के बाद इसी परियोजना को देश की लगभग 248000 ग्राम पंचायतों में मार्च, 2019 तक लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पायलट परियोजना के अंतर्गत अकेले हिमाचल प्रदेश में लगभग 6500 युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा देशव्यापी लागू होने के बाद इस मिशन से लगभग पांच लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अगले तीन से पांच वर्षों के अंतराल में इस मिशन से लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है। इस मिशन की खास बात यह है कि सभी प्रकार की सेवाएं मिशन रीव की वेबसाइट तथा विशेष रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध होगी तथा हर एक उपभोक्ता का अपना लॉग इन आईडी भी होगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में आईआईआरडी शिमला का यह एक अनूठा प्रयोग होगा।

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