99.99 फीसदी परिवार बैंकों से जुड़े
सरकार का दावा
नई दिल्ली — केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जन-धन योजना को देश में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान करार देते हुए बुधवार को कहा कि इससे पहले देश के करीब 42 फीसदी परिवार बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे, जबकि योजना के शुरू होने के महज तीन साल के भीतर अब देश के 99.99 फीसदी परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता मौजूद है। श्री जेटली यहां ‘वित्तीय समावेशन’ पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जन-धन योजना ने वित्तीय समावेशन का जो काम किया है, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। योजना के शुरू होने के तीन साल के भीतर 30 करोड़ परिवारों ने जन-धन खाते खुलवा लिए। सितंबर 2014 में योजना के शुरू होने के तीन महीने बाद 76.81 प्रतिशत बैंक खाते जीरो बैंलेस वाले थे, जिनमें कोई रकम जमा नहीं की गई थी, लेकिन अब ऐसे खातों की संख्या घटकर 20 फीसदी रह गई है। उन्होंने कहा कि इन खातों को सिर्फ खोलना ही काफी नहीं है, बल्कि इन्हें संचालित करने की भी जरूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही केंद्र और राज्य सरकारों की कई लाभ योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के जन-धन खाते में जमा कराई जा रही है।
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