हमीरपुर — प्रदेश के नंबर वन मीडिया ग्रुप ‘दिव्य हिमाचल’ के ‘डांस हिमाचल डांस’ सीजन-पांच का ग्रैंड फिनाले के मंच पर शनिवार को धमाल मचेगा। प्रतिभागी ग्रैंड फिनाले में ताबड़-तोड़ प्रस्तुतियां देने को तैयार हैं। सात अक्तूबर को होने

जापान में भूकंप के तेज झटके, तीव्रता 6.3

एयरफोर्स का Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में  दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत

[youtube]https://youtu.be/S8MHwGIaDdo[/youtube] जे पी नड्डा जनता को सम्बोधित करते हुए

मुश्किल होती सियासत पर बोले वीरेंद्र कंवर बंगाणा—  मौजूदा परिवेश में राजनीति एक चुनौतीपूर्ण दायित्व हो गया है। मतदाताओं व समर्थकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए राजनेताओं को हर कुछ करना पड़ता है। मतदाता जहां शिक्षित व जागरूक हुआ है, वहीं अब राजनेताओं से लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। बेशक इसके लिए

शिमला-मटौर हाई-वे की हालात बदतर; जगह-जगह उखड़े रोड, टायरिंग-पैच वर्क न होने से उड़ रही धूल से दिक्कत शिमला – राज्य में सड़कों की हालात खराब है। सड़कें जगह-जगह उखड़ी हुई हैं और गड्ढों में तबदील हो गई हैं। शिमला-मटौर हाई-वे की हालात भी बदतर बनी हुई है। इससे लोगों को इन सड़कों पर वाहन

शिमला —  शिक्षा विभाग ने ऐसे 350 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं, जो विभागीय निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि विभाग ने जिलों में गठित इंस्पेक्शन काडर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। दो माह पूर्व विभाग की ओर से औचक निरीक्षण से शिक्षकों

भरमौर—  उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने की घोषणा को मूर्तरूप देने के बजाय सियासतदानों ने इससे पूरी तरह से मुंह फेर लिया है। जन्माष्टमी से राधाअष्टमी तक चलने वाले इस आयोजन की आधिकारिक समयावधि बढ़ाने के निर्णय भी महज बैठकों तक ही सीमित रहे। आधिकारिक यात्रा आरंभ होने से करीब

रैहन (नूरपुर) – युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्षों से बन रहा रैहन स्टेडियम सियासी उड़ानों के बोझ तले दब गया है। जिस खेल उद्देश्य के लिए यह स्टेडियम बनना था, वह आज तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है, जिस कारण क्षेत्र के युवाओं व लोगों में

हाइडल प्रोजेक्ट वन प्रबंधन को देते हैं राशि, वन अधिकारी कर चुके हैं 80 लाख का दुरुपयोग शिमला— कैट यानी कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान का लाखों रुपया शिमला में वन विभाग के अधिकारियों के घरों की मरम्मत में खर्च किए जाने की सूचना है। यह रकम 80 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। प्रदेश