10.25 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ

चंडीगढ़— पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह ने राज्य के किसानों को संघर्ष की राह त्यागने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उनकी सरकार किसानो का पूरा ऋण माफ  करने का बोझ नही सह सकती परंतु किसानों की कठिनाईयों का शीघ्र अति शीघ्र हल निकालने के लिए सरकार पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद भी उनकी सरकार की ओर से अपने पहले बजट में किसानों के लिए घोषित ऋण माफी योजना के अधीन 10.25 लाख किसानों को शामिल किया जाना है और पहले चरण में 5.63 लाख किसानों को इसका लाभ होना है। उन्होंने कहा कि इस चरण के लिए उनकी सरकार ने जैसे.तैसे 2700 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया है। संघर्ष की राह पर चल रहे किसानों को सरकार के  प्रयासों की प्रशंसा करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गहरे आर्थिक संकट का सामना किये जाने के बावजूद पंजाब ने अन्य राज्यों के मुकाबले किसानों का अधिक ऋण राहत दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिसाल देते हुये कहा कि महाराष्ट्र नें किसानों का 1.50 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश नें एक लाख रुपए राजस्थान ने 50 हजार, मध्यप्रदेश ने एक लाख रुपए तथा कर्नाटक ने 50 हजार तक का कर्जा माफ करने का एलान किया है जबकि उनकी सरकार ने कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान भाईचारे से किये इस महत्त्वपूर्ण वादे को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुख्यमंत्री ने किसानों को विरोधी दलों तथा कुछ किसान संगठनों द्वारा गुमराह ना होने की अपील करते हुये कहा कि ये पार्टियां व यूनियनें अपने निजी राजनीतिक हितों के लिये किसानों के ऋण माफी के मुद्दे पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनकी सरकार को अकालियों द्वारा खाली खजाना  विरासत मे मिला था और दूसरी तरफ़ केंद्र सरकार ने भी किसानों की मदद के लिए हाथ पीछे खींच लिए जिससे इन परिस्थितियों में इस योजना के घेरे में और किसानों को लाने या दो लाख रुपए से अधिक राशि का ऋण माफ करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने किसान ऋण पूर्ण रूप से माफ करने को अमल में लाने के लिए किसानों से और अधिक समय की मांग करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस समय राज्य की आर्थिकता को पुनः मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है जिससे समाज के सभी वर्गों को विकास व प्रगति के मार्ग पर फिर से लाया जा सके। कैप्टन अमरेंदर सिंह ने कहा कि सरकार इस समय कठिनाइयों का सामना कर रहे छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने को प्राथमिकता दे रही है। जब सूबे की आर्थिकता स्थिर होनी शुरू हो जाएगी तब धीरे धीरे सभी किसानों को ऋण माफी योजना के दायरे में लाया जाएगा। जब उन्होंने वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था तो उस समय सरकारी खजाने पर 46 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था और अब जब वर्ष 2017 में उन्होंने अकाली-भाजपा सरकार से शासन हाथ में लिया तो उस समय उनकी सरकार दो लाख करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे थी।

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