आज हाई कोर्ट में पेश होगी अवैध भवनों की स्टेटस रिपोर्ट

सोलन —सोलन शहर के 163 अवैध भवनों का भविष्य 27 मार्च को होने वाली नगर परिषद की आम बैठक में तय किया जाएगा। इस बारे में 21 मार्च को नगर परिषद द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय में भी स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि  आम बैठक में निर्णय लेने के बाद अवैध भवनों के बिजली-पानी कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।  जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार की रिटेंशन पालिसी के तहत शहर के सभी ऐसे सभी भवन मालिकों से आवेदन मांगे गए थे, जिन्होंने अवैध रूप से भवनों का निर्माण कर रखा है। नप के पास ऐसे ही 163 भवन मालिकों के आवेदन आए थे। रिटेंशन पॉलिसी रद्द होने के बाद नप ने इन सभी भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस के माध्यम से जवाब मांगा गया था तथा अवैध मालिकों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। इस नोटिस का जवाब केवल 60 भवन मालिकों ने दिया था, जबकि 103 भवन मालिकों द्वारा जवाब ही नहीं दिया गया है। नगर परिषद द्वारा अब जवाब न देने वाले भवन मालिकों पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर का कहना है कि अवैध भवन मालिकों पर जल्द ही कार्रवाई शुरू की जा रही है। परिषद की आम बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

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