सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद को मिलेंगे एक करोड़

By: Mar 22nd, 2018 12:07 am

श्रेष्ठ शहर योजना में बेहतर सफाई-जन सेवाएं देने पर मिलेगा इनाम

पालमपुर – स्मार्ट सिटी के लिए आबंटित धनराशि का प्रयोग केवल स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने पालमपुर में कांगड़ा व चंबा जिला के शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के लिए आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में दी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित किया है और इसके अंतर्गत 2110 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। अब तक धर्मशाला को 210 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इस वर्ष स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्यों को गति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाएगी।  सरवीण चौधरी ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में सफाई तथा बेहतर जन-सेवाएं प्रदान करने में प्रथम रहने वाले शहरों को श्रेष्ठ शहर योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद को एक करोड़ रुपए व नगर पंचायत को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट एवं आधुनिक यातायात संबंधित कार्य, सड़कों गलियों व सीढि़यों का सुधार एवं नवीनीकरण, पार्कों व खेल के मैदानों का निर्माण और संपूर्ण शहर में सूचना एवं संचार तकनीक युक्त सेवाएं प्रदान करने को प्राथमिकता पर किया जाएगा। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास तरुण कपूर, शहरी विकास विभाग के निदेशक डा. डीके गुप्ता ने शहरी क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कल्यणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर सीएसआईआर के निदेशक संजय कुमार, आयुक्त नगर पालिका धर्मशाला संदीप कदम सहित स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहरी विकस मंत्री ने पहले लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आवास योजना के दूसरे चरण में 3345 लाभार्थी

शहरी गरीबों के लिए विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश में 4569 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु चयनित किया गया है तथा भारत सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु 1.65 लाख रुपए प्रति लाभार्थी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजना के दूसरे चरण में 3345 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिसे शीघ्र ही भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है।


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