टीचर्स को बनानी ही होगी डायरी

By: Apr 20th, 2018 12:02 am

शिक्षा उपनिदेशकों को कार्रवाई के निर्देश, लेसन प्लान न बनाने वाले शिक्षक भी नपेंगे

 शिमला— प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक टीचर प्लान ओर टीचर डायरी प्लान बनाने में ढील बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। इस बारे में शिक्षकों पर कार्रवाई करने के आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों को जारी कर दिए हैं। विभाग के संयुक्त निदेशक हितेश आजाद की ओर से ये निर्देश जारी हुए हैं। सभी जिलों के उपनिदेशक अब स्कूल के शिक्षकों को इस बारे में नोटिस देंगे और जवाबदेही मांगेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत जो शिक्षक स्कूलों में नियमित तौर पर टीचर डायरी नहीं बना रहे हैं और न ही अपने लेसन प्लान बना रहे हैं, अब उपनिदेशक उन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। इसके साथ ही आदेश न मानने वाले शिक्षकों से इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देंगे। सूत्रों की मानें तो शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों स्कूलों में किए गए औचक निरीक्षण में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए थे, जहां शिक्षक टीचर डायरी और लेसन प्लान नहीं बना रहे थे। इस दौरान सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा जिला से थे। इसके चलते विभाग ने सभी उपनिदेशकों सहित कांगड़ा के सभी बीईईओ को ऐसे शिक्षकों की एक्सप्लेनेशन लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभाग ने अधिकारियों को शिक्षकों के नाम सहित इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा गया है, जिसे अधिकारियों को प्र्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भी भेजना होगा। विभाग ने इस बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सभी जिलों से मांगी है।

अनुबंध पूरा करने वालों की लिस्ट जारी करें

शिमला – हिमाचल प्रदेश अनुबंध अध्यापक संघ ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशक से मांग उठाई है कि जिन अध्यापकों के तीन साल  31 मार्च, 2018 को पूरे हो गए हैं, उनका डाटा इकट्ठा करने के बारे में विभागीय निर्देश जल्द जारी किए जाएं। अनुबंध शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों को नियमित करने का प्रोसेस लंबा चलता है और इसके लिए डाटा इकट्ठा करने के लिए कमेटियों का गठन कर सभी पहलुओं की जांच की जाती है, जिसमें बहुत समय लगता है। हिमाचल प्रदेश अनुबंध अध्यापक  संघ के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर व वर्तमान अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने  कहा कि डाटा इकट्ठा करने और उसके बाद विभागीय प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई भी निर्देश तीन साल अनुबंध पर पूरा कर चुके शिक्षकों के बारे में जारी नहीं किए हैं, जबकि स्वास्थ्य और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को उनके विभागों ने रेगुलर करने की सूचियां जारी भी कर दी हैं।

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