तेंदुए की हर मूवमेंट पर रहेगी नजर

By: May 16th, 2018 12:05 am

हमीरपुर के जंगलों में लगेंगे कैमरा ट्रैप, वन विभाग ने की अनूठी पहल

हमीरपुर  – तेंदुए की चहलकदमी पर नजर रखने के लिए वन विभाग हमीरपुर जंगलों में कैमरा ट्रैप लगाएगा। कैमरा ट्रैप से तेंदुए की फोटो व उसकी मूवमेंट कैपचर की जाएगी। वन विभाग हमीरपुर की डीएफओ प्रीति भंडारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि वन विभाग ने जिला भर में तेंदुए की बढ़ती चहलकदमी पर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के तहत जिला में तेंदुए की सबसे ज्यादा मूवमेंट और पेश आ रही घटनाओं वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि जरूरतानुसार ही चिन्हित क्षेत्रों के जंगलों में कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। डीएफओ ने बताया कि इन ट्रैप को लगाने के लिए वाइल्ड लाइफ  विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में हमीरपुर के किसी भी जंगल में कैमरा ट्रैप नहीं लगे हुए है। इस नई पहल के तहत कैमरा ट्रैप जंगलों के उस क्षेत्र में लगाए जाएंगे, जहां लोगों की मूवमेंट कम हो व तेंदुए के ज्यादातर निशान और चहलकदमी ज्यादा रही हो। उल्लेखनीय है कि कैमरा ट्रैप रास्ते के आमने-सामने के पेड़ों पर तीन से चार मीटर की ऊंचाई पर बांधे जाते है। जैसे ही तेंदुआ या कोई भी जानवर इन कैमरा के पास से गुजरता है, तो उसकी फोटो क्लिक हो जाती है। यह कैमरा ट्रैप सेंसर के जरिए कार्य करता है और यह ट्रैप मेमोरी कार्ड व बैटरी से लैस होता है। इसमें तेंदुए सहित सभी जानवरों की मूवमेंट कैपचर हो जाती है। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी 24 से 72 घंटे बाद इन कैमरों में कैपचर सारी डिटेल को इकठठा कर जानवरों की पहचान करते है। डीएफओ ने बताया कि कैमरों से मिली डिटेल से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस क्षेत्र में तेंदुए की सबसे जायदा मूवमेंट या घटनाए पेश आई है। इसके तहत उस क्षेत्र के जंगलों में वन विभाग को पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल होगी। प्रीति ने बताया कि विभाग ने तेंदुए की चहलकदमी पर एक सर्वे किया है। इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों में तेंदुए पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाने की रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि शिकारियों और तस्करों पर नजर रखने के लिए भी कैमरा ट्रैप काफी उपयोगी साबित रहेगा। कैमरा ट्रैप के माध्यम से जंगलों में शिकार करने के लिए घूमने वाले शिकारियों की फोटो भी क्लिक हो जाएगी। इससे उन्हें ट्रेस करने में भी वन विभाग को काफी सुविधा मिलने वाली है।

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