सोने के बहाने बार्डर पर खुदाई

By: May 21st, 2018 12:04 am

पेइचिंग— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को अभी एक महीने भी नहीं हुए हैं, उधर अरुणाचल सीमा पर चीन की गतिविधियों से फिर से तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती सीमा पर अपनी इलाके में बड़े पैमाने पर खनन कार्य शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में सोना, चांदी और दूसरे कीमती खनिजों का विशाल भंडार पाया गया है, जिसकी कीमत करीब 60 अरब डालर आंकी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा से लगे हुए चीन के लुंझ काउंटी में माइन प्रोजेक्ट चल रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर इस पर अपना दावा करता रहा है, ऐसे में सीमा से लगे हुए इस इलाके में उसके प्रोजेक्ट से डोकलाम के बाद एक बार फिर दोनों देशों में तनाव पैदा हो सकता है। रिपोर्ट में इस माइनिंग आपरेशंस को चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में लेने की उसकी रणनीति के हिस्से के तौर पर बताया गया है। इसके मुताबिक, प्रोजेक्ट की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि माइंस पेइचिंग के एक महत्त्वाकांक्षी प्लान का हिस्सा है, जिससे वह दक्षिण तिब्बत क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत कर सके। बता दें कि 73 दिनों तक चले गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। पिछले साल अक्तूबर में डोकलाम के करीब दो महीने के बाद लुंझ का इलाका खबरों में रहा था, जब शी जिनपिंग ने लुंझ काउंटी के एक परिवार के पत्राचार का जवाब देते हुए क्षेत्र पर पेइचिंग का दावा दोहराया था। यह परिवार अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे आबादी के लिहाज से चीन के सबसे छोटे कस्बे युमई में रहता है।

बन सकता है दूसरा दक्षिण चीन सागर

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर चीन के दावा जताने की उसकी कोशिश और तेजी से निर्माण कार्य करने के चलते यह इलाका दूसरा साउथ चाइना सी बन सकता है। रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि चीन के भू-वैज्ञानिक और सामरिक मामलों के विशेषज्ञों ने हाल ही में इस इलाके का दौरा किया। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कुछ हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वुहान शहर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अनौपचारिक बैठक की। इस मुलाकात का मकसद डोकलाम सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों में पैदा हुए तनाव को कम करना बताया गया था। हालांकि चीन के इस कदम से तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है।

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