हिमाचल बनेगा जैविक कृषि राज्य

शून्य लागत खेती प्रणाली को बढ़ावा

शिमला – राज्य सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को जैविक कृषि राज्य में बदलने की परिकल्पना रखती है। वर्तमान में 21473 हेक्टेयर क्षेत्र में 39790 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। प्रदेश में स्वस्थ एवं रासायनिक तत्व रहित अनाज के उत्पादन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए जैविक तथा शून्य लागत प्राकृतिक खेती प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी प्रेरणा राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा कृषि विशेषज्ञ पदमश्री सुभाष पालेकर के मार्गदर्शन में मिली। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान, नामक एक महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह योजना कम लागत की जलवायु परक शून्य बजट प्राकृतिक खेती प्रणाली को अपनाकर प्रकृति के अनुरूप कृषि आय बढ़ाने की परिकल्पना पर आधारित है। इस प्रणाली से न केवल मिट्टी की उर्वरकता, पानी के रिसाव व संरधता में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के अलावा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी हतोत्साहित करेगा। राज्य स्तर पर शून्य लागत प्राकृतिक खेती के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

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