जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन

नई दिल्ली— राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से मंजूरी मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर में बुधवार को तत्काल प्रभाव से राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि बेहद आश्चर्यजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को खुद को प्रदेश के सत्तारूढ़ भाजपा-पीडीपी गठबंधन से अलग कर लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस लेते हुए कहा था कि राज्य में बढ़ती कट्टरता और आतंकवाद के बीच सरकार में बने रहना असंभव हो गया है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने राष्ट्रपति को भेजे गए एक पत्र में राज्य में केंद्र का शासन लागू करने की सिफारिश की थी। इसकी एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गई थी। राष्ट्रपति ने वोहरा कि सिफारिश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बुधवार को तत्काल प्रभाव से प्रदेश में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है। नई सरकार के गठन की संभावना नजर नहीं आने के बीच जम्मू-कश्मीर में आठवीं बार राज्यपाल शासन लागू किया गया है। यह चौथा मौका होगा जब एनएन वोहरा के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन लगाया गया है। उधर, कश्मीर में इसके साथ ही प्रशासनिक हलचल भी शुरू हो गई है। पूर्व पीएम मनमोहन के खास रहे छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) बीवीआर सुब्रह्मण्यम को कश्मीर में लाया गया है। दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने भी आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज की है। बुधवार को डीजीपी एसपी वैद्य ने अब प्रेशर फ्री होने का संकेत देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आतंकियों के खिलाफ होने वाले आपरेशन में तेजी आएगी। गवर्नर रूल में पुलिस के लिए काम करना आसान होगा। श्री वैद्य ने कहा कि रमजान सीजफायर की वजह से आतंकियों को फायदा पहुंचा है। इसी बीच, दिल्ली में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सेना प्रमुख बिपिन रावत ने भी सेना के आपरेशन में तेजी लाने की बात कही है। सेना प्रमुख ने कहा कि हमने अपना आपरेशन सिर्फ रमजान के दौरान बंद किया था, लेकिन हमने देखा कि क्या हुआ। गवर्नर रूल लागू होने से हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे आपरेशन पहले की तरह ही चलते रहेंगे। हम पर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं होता है।

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