डेयरी उत्पादन पर खर्च होंगे 257 लाख
नाहन —किसानों को आजीविका से जोड़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से डेयरी उत्पादन की परियोजन को प्रारंभ किया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा पशुपालन एवं मशीन आदि के लिए सस्ती ब्याज दरों पर लोन एवं अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड गौरव शर्मा ने डायरी पालन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहे रहे लोगों को लाभ देने के लिए 257 लाख रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने बताया कि डायरी उत्पादन के लिए पशुपालक दो से 10 गाय या भैंस तक खरीद सकता है। इसके लिए कम ब्याज दरों पर सरकार द्वारा 1.40 लाख से सात लाख रूप तक ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें जरनल व ओबीसी परिवारों को 25 फीसदी व एससी-एसटी परिवारों को 33.33 फीसदी अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा पशुओं की ब्रिडिंग व अच्छी नस्ल के बछड़ी व कट्टी पालन पर 9.70 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। एक यूनिट में 20 बछड़ी पालना आवश्यक है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए जरनल व ओबीसी परिवारों को 25 फीसदी एवं एससी-एसटी परिवारों को 33 फीसदी अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट लगाने के लिए 25 हजार 200 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। मिल्किंग मशीन, मिल्क टैस्टर, बल्क मिल्क कुलिंग यूनिट लगाने के लिए 20 लाख रुपए तक का 25 से 33 फीसदी अनुदान पर ऋण प्रदान किया जाता है। डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 13.20 लाख रुपए तक का ऋण 25 से 33 फीसदी अनुदान पर प्रदान किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट ट्रांस्पोटेशन के लिए 26.50 लाख रुपए रुपए तक का ऋण 25 से 33 फीसदी अनुदान पर प्रदान किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज फैस्लिटी के लिए 33 लाख रुपए तक का ऋण 25 फीसदी अनुदान पर प्रदान किया जाता है। निजी वेटरिनरी क्लीनिक खोलने के लिए भी प्रशिक्षित युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मोबाइल वेटरिनरी क्लीनिक खोलने के लिए 2.60 लाखए वेटरिनरी क्लीनिक के लिए दो लाख रुपए तक का ऋण 25 से 33 फीसदी अनुदान पर प्रदान किया जा रहा है। डायरी मार्केटिंग आउटलेट खोलने के लिए तीन लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाति है। इस योजना में प्रोजेक्ट की लागत पर पात्र लोगों को 25 से 33 फीसदी अनुदान पर प्रदान किया जा रहा है।
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