लेटलतीफ विभागों पर मुख्य सचिव का शिकंजा

पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 31 तक जवाब प्रेषित करने के आदेश

शिमला— प्रदेश विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कमेटी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि विभागों से रिपोर्ट्स के जवाब नहीं मिल रहे हैं। कमेटी ने 48 सुओ-मोटो के आधार पर रिपोर्ट तलब की थी। इनमें 28 रिपोर्ट्स पर विभागों के जवाब नहीं आए हैं। इसी तर्ज पर कमेटी ने 200 से ज्यादा ऑडिट पैरा पर जवाब तलब किए थे। इनमें 114 रिपोर्ट्स पर जवाब न मिलने से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तल्खी दिखाई है। इसके चलते मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने लेटलतीफी करने वालों विभागों पर शिकंजा कसा है। मुख्य सचिव ने पब्लिक कमेटी के सुओ-मोटो और ऑडिट पैरा का संज्ञान लेते हुए सभी विभागों को तलब किया है। उन्होंने मंगलवार को विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर लेटलतीफी के कारण पूछे। मुख्य सचिव ने कड़े फरमान जारी किए हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी विभाग 31 जुलाई तक अपने जवाब मुख्य सचिव कार्यालय प्रेषित करें। जिन विभागों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, वह अपने मसले मुख्य सचिव कार्यालय से साझा कर सकते हैं। उन्होंने अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा कि इस समयावधि तक जवाब न देने वाले विभागों के विरुद्ध सरकार कड़ा संज्ञान लेगी। इस आधार पर मुख्य सचिव ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुओ-मोटो और ऑडिट पैरा की अनुपालना की समीक्षा के लिए 31 जुलाई को दोबारा बैठक बुलाई है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली प्रवास पर है। इसी कारण मुख्य सचिव ने मंगलवार को चार महत्त्वपूर्ण बैठकों का आयोजन कर विभागीय सचिवों से योजनाओं की समीक्षा की।

सरकार के जनमंच पर चर्चा

मुख्य सचिव ने जनमंच के आयोजन पर दूसरी बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनमंच में उठाए मामले कागजी निपटारे तक न सिमट जाएं। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देश जारी किए कि जनमंच में उठाए जाने वाले मामलों का निपटारा फरियाद पूरी होने पर ही संभव है।

बजट स्पीच की समीक्षा

मुख्यमंत्री की बजट स्पीच पर हुई तीसरी बैठक में मुख्य सचिव ने बजट में शामिल सभी 30 योजनाओं पर हुई कार्रवाई की बारीकी से समीक्षा की। इस दौरान कहा गया कि खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि, उद्योग तथा उद्यान विभागों के अलावा अन्य महकमों को अधिक मेहनत करनी होगी। मुख्यमंत्री 20 जुलाई को इस पर समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे।

चंबा में कृषि-सड़क पर जोर

मुख्य सचिव ने चौथी बैठक में चंबा के पिछड़ेपन को लेकर की। केंद्र ने चंबा को एसपीरेशनल में शामिल करते हुए अलग टारगेट दिया है। इसके तहत  कृषि तथा सड़कों की बेहतरी के लिए कड़े निर्देश जारी हुए हैं।

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