8०प्रतिशत हिमाचलियों को देना होगा काम

 पांवटा साहिब-जो उद्योग हिमाचल के युवाओं को 80 फीसदी रोजगार नहीं देगा, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यह बात प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने पांवटा में कही। सोमवार को पांवटा साहिब के रामपुर-भारापुर में राजकीय बहुतकनीकी कालेज के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह के कड़े तेवर देखने को मिले। इस दौरान उन्होंने रोजगार व श्रम विभाग के अधिकारियों को ऐसे उद्योगों की सूची बनाने के आदेश भी दिए। दरअसल जनसभा के शुरुआती दौर में स्थानीय पंचायत के पूर्व प्रधान रतन लाल ने कहा कि क्षेत्र के युवा पढ़-लिखकर भी बेरोजगार हैं। उन्हें स्थानीय उद्योगों में भी काम नहीं मिल रहा है। मंत्री महोदय को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने एक ऐसे उद्योगपतियों को सीधे तौर पर स्थानीय युवाओं को काम देने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि वह उद्योगपतियों को हिमाचल में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके लिए जून माह में धर्मशाला में एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचली हित की अनदेखी हरसूरत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने श्रम एवं रोजगार विभाग को निर्देश दिए कि जिला में स्थापित उद्योगों में 80 प्रतिशत हिमाचली युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए तथा उद्योगों में कार्य करने वाले सभी कामगारों को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाए, ताकि सभी कामगारों को तय निर्धारित मजदूरी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना आरंभ की गई है, जिसमें युवाओं को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए उदारता से ऋण व अनुदान प्रदान किया जा रहा है। युवाओं को इस योजना का लाभ उठाकर दूसरों को रोजगार देने लायक बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब और कालाअंब को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। दोनों स्थानों का ढांचागत विकास करवाया जाएगा, ताकि नए उद्योग भी इन दोनों क्षेत्र में आ सकें। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे।

प्रदेश के लोग सिर्फ प्रदूषण खाने को नहीं

सरकार उद्योगपतियों को दोस्ताना माहौल दे रही है, लेकिन प्रदेश के लोग सिर्फ प्रदूषण की मार झेलें और व्हाइट कॉलर जॉब बाहरी राज्यों के लोग करें, ऐसा बिलकुल नहीं होगा। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कहा कि वह ऐसे उद्योग की सूची बनाएं। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता तो वह स्वयं उसको ब्लैक लिस्ट कर प्रदेश से बाहर भेजेंगे।

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