एनएचएम में लगे डाक्टरों के लिए पालिसी नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दे रहे सेवाएं

By: दिव्य हिमाचल ब्यूरो—शिमला Sep 18th, 2020 12:12 pm

हिमाचल में 255 चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दे रहे सेवाएं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सेवाएं दे रहे डाक्टर और अन्य कर्मचारियों के लिए सरकार पालिसी नहीं बनाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सहजल ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विनय कुमार को बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार का अहम कार्यक्रम है। इसमें डाक्टरों के नियमितीकरण की पालिसी का कोई प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहली जनवरी, 2018 से अब तक राज्य में डाक्टरों की रिकार्ड तोड़ तैनाती की है। इस अवधि के दौरान राज्य में डाक्टरों के 1128 पद भरे गए हैं।

नर्सों के 366, मेल हैल्थ वर्कर्ज के 80, रेडियोग्राफर के 81, ओटीए के 35 कई अन्य श्रेणियों के पदों को भरा गया है। यह सवाल भाजपा विधायक जीत राम कटवाल का था, हांलाकि उनकी गैर मौजूदगी में सुभाष ठाकुर ने यह सवाल किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि डाक्टरों ने कोविड काल में भी दिन रात सेवाएं दी हैं। ऐसे में एनएचएम के तहत लगे डाक्टरों के लिए अलग से कमीशन के तहत मौका दिया जाना चाहिए।

धनीराम शांडिल ने उठाया डस्टबिन का मुद्दा

सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने सदन में डस्टबिन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सोलन नगर परिषद में  खुले मुंह वाले डस्टबिन हैं, जिस वजह से जंगली जानवरों का आतंक वहां पर रहता है। इस पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सोलन में चार जगह ऐसे डस्टबिन हैं, जिन्हें जल्द चेंज कर दिया जाएगा।

पुस्तकालय सहायक के 771 पद खाली

शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय सहायक के 771 पद रिक्त हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार से जारी पत्र की अधिसचना में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 771 पदों को नए कैडर के रिक्त पदों में परिवर्तित कर दिया गया है, साथ ही उक्त भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही रिक्त पदों को भरा जा सकता है। डीपीई की सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी के पद पर रिक्तियों की उपलब्धता व नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम के प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए समय-समय पर प्लेसमेंट करना संभव होगा।

बिलासपुर जिला में 208  पद रिक्त

सदन में झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिला में 208 पद मेडिकल ऑफिसर, स्टॉफ नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के  खाली चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झंडूता में बीएमओ का पद जो खाली चल रहा है, उसे इसी साल भर दिया जाएगा। झंडूता में 59 पद खाली चल रहे हैं, इसके अलावा पीएचसी लेवल पर कोई भी रेडियोग्राफर की पोस्ट स्वीकृत नहीं की गई है।

सराहां शिफ्ट होगा अभिलेख कक्ष

पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल पर जलशक्ति मंत्री ने कहा कि उपमंडलाधिकारी कार्यालय सराहां का अभिलेख कक्ष सराहां स्थानांतरित करने के बारे में उपायुक्त सिरमौर द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि इस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या को कब तक बढ़ा दिया जाएगा। उपमंडलाधिकारी कार्यालय सराहां में मानक के अनुसार वर्तमान में कुल 13 पद स्वीकृत है तथा चार पदों पर कर्मचारी तैनात हैं।

प्रदेश के 66 सरकारी कार्यालयों में सौर उर्जा पैनल स्थापित

शिमला के 66 सरकारी कार्यालयों की छतों पर 2500 केवी क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल  की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से 55 सरकारी कार्यालयों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल तथा बी डिडक्शनल मीटर लगाने का कार्य परिचालित किया जा चुका है तथा शेष 11 सरकारी कार्यालयों की छतों पर भी सौर ऊर्जा  पैनल स्थापित किए जा चुके हैं।

अटल आदर्श स्कूलों के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान

अटल आदर्श स्कूलों के लिए प्रदेश सरकार ने अभी तक 42 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, वहीं भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है। मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बल्ह के विधायक इंद्र सिंह को बताया कि वर्ष 2018-2019 में 10 अटल आदर्श स्कूलों को खोलने की घोषणा हुई थी, वहीं 2019-2020 के लिए 20 विद्यालयों को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने सदन में कांग्रेस के विधायक सुक्खविंदर सुक्खू के पूछे गए सवाल पर कहा कि अभी केवल अधिकृत किया है, यहां स्टडी आरंभ नहीं हो पाई।

इसके आगे बल्ह के विधायक के सवाल पर जवाब में आगे मंत्री ने आगे कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के गागल नामक स्थान पर अटल आदर्श विद्यालय खोलने बारे अधिसूचना जारी की गई है तथा इसके निर्माण बारे में समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की प्रक्रिया जारी है। राजकीय उच्च पाठशाला सरकीधार के पास शिक्षा विभाग के नाम पर भूमि उपलब्ध नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भूमि को शिक्षा विभाग के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। राजकीय उच्च पाठशाला सरकीधार के भवन निर्माण का प्राक्कलन  1,43,88,000 रुपए का अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग नेरचौक द्वारा तैयार किया गया है। भवन का निर्माण कार्य भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।


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