संपादकीय

यौन शोषण पर सियासत

यौन शोषण पर सियासत

Tuesday March 21, 2023

Tuesday March 21, 2023

चाय से ट्यूलिप नगरी की आभा में पालमपुर के सीएसआईआर के हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान ने न केवल अपने आंचल में फूलों का एक न•ाारा पेश किया है, बल्कि हिमाचल में फूलों के जरिए पर्यटन की खेती भी उगा दी है। यही वजह है कि मात्र बीस दिनों में पच्चास हजार के करीब सैलानी सीएसआईआर

Monday March 20, 2023

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान से गहरा सुकून मिला था, लेकिन बहुत जल्द ही वह खंड-खंड होकर बिखर गया। गवर्नर दास ने दावा किया था कि महंगाई का दौर बहुत पीछे छूट गया है। महंगाई अतीत हो चुकी है। हम महंगाई के प्रभावों से अब उबर रहे हैं। उन्होंने यह दावा

Monday March 20, 2023

अपने पहले बजट की छाप और तान छेड़ कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद को एक अलग पैमाने पर रख दिया है और इसीलिए तमाम विश्लेषणों में कहीं न कहीं तो यह पूछा जाने लगा है कि वह कितने भिन्न और कितना आगे हो सकते हैं। एक ऐसा प्रदेश जिसके आर्थिक संसाधन कमजोर हों,

Saturday March 18, 2023

सर्वोच्च अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राज्यपाल की भूमिका, दायित्व और सदन में बहुमत साबित करने के आदेश सरीखे पहलुओं पर एक तार्किक बहस को सुना है और सभी पक्षों को सचेत भी किया है। बुनियादी संदर्भ महाराष्ट्र के अघाड़ी गठबंधन की सरकार का है। चूंकि शिवसेना में विधायकों के एक बहुमती

Saturday March 18, 2023

बजट की अखियों से हिमाचल को देखता यथार्थ अगर नए संसाधन खोज रहा है, तो वाटर सेस संबंधी अध्यादेश को मिली विधानसभा सदन की पूर्ण सहमति का आलेख अवश्य ही आत्मनिर्भरता की सुर्खी लिख रहा है। करीब 172 विद्युत परियोजनाओं के खाते से राजस्व आपूर्ति का अनुमान अगर चार हजार करोड़ के आंकड़े में आर्थिक

Friday March 17, 2023

संसद में गतिरोध जारी है। सत्तारूढ़ पक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की माफी पर अड़ा है, तो कांग्रेस नेतृत्व वाला विपक्षी खेमा अडानी मामलों की जांच और जेपीसी के गठन पर आमादा है। विपक्ष के करीब 200 सांसदों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्यालय तक पैदल मार्च करने और निदेशक को ज्ञापन देने की रणनीति

Friday March 17, 2023

हंगामा तो होगा क्योंकि हम कह रहे, शुक्र है कि गुम बहस में कह रहे। बहाना कुछ भी हो हिमाचल कम से कम यह सोचने पर मजबूर तो हुआ कि सरकार को भी वित्तीय अनुशासन में रहकर फैसलों की तहजीब बनानी होगी। क्या चुनावी मोड में सरकारें इतनी उदार हो सकती हैं कि हर फैसला

Thursday March 16, 2023

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने एक मानवीय, लैंगिक, प्राकृतिक संबंधों की व्याख्या का मामला है। एक दर्जन से अधिक याचिकाएं विचाराधीन हैं, जिनमें समलैंगिक संबंधों को ‘कानूनी मान्यता’ देने के आग्रह निहित हैं। भारत सरकार ने अपने 56 पृष्ठीय हलफनामे में समलैंगिकता और ऐसे विवाह का विरोध किया है। इस मुद्दे को संसद

Thursday March 16, 2023

जनादेश की अदालत में हाजिरी के सबूत, सुबह सूरज, शाम नई सुबह की धूप। जनादेश के मूड में सरकार का सदैव तत्पर होना, सारे फासले और सारे रास्ते बदल देता है। सत्ता की सादगी में जनता की शरण में सरकारी चरित्र बदल सकता है। हिमाचल में सरकारों के मुखिया की बनती बिगड़ती छवियों का भी

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