अमृत मिशन में कुल्लू शिमला को 304 करोड़, साढ़े 86 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर चल रहा काम

By: स्टाफ रिपोर्टर—शिमला Dec 4th, 2020 12:07 am

अमृत मिशन के तहत शिमला व कुल्लू जिला को 304 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 86 करोड़ 40 लाख विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं तथा शेष परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद यह बात कही। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के उत्थान के लिए शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को नवीनतम योजना प्रस्तुत करने के आदेश दिए, ताकि आगामी बजट में उसके लिए बजट प्रावधान कर कार्यरूप प्रदान किया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं को निर्धारित छह महीने अथवा एक वर्ष के लक्ष्य के भीतर पूर्ण करने के प्रयास किए जाएं, ताकि लोगों को इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो कार्पोरेशन हुआ करती थीं, वह अब विभाग द्वारा अच्छे कार्यों के बदौलत पांच कर दी गई है, वहीं 54 शहरी स्थानीय निकाय हुआ करते थे, जो अब 64 से भी ज्यादा हो गए हैं। केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम होगी। गत वर्ष 1800 आवास बनाने का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत 1000 घरों का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1200 लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत एक करोड़ रुपए व्यय कर 903 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

शिमला में 220 लोगों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है, जबकि 100 आवेदन विचाराधीन हैं। इस अवसर पर शहरी विकास विभाग सचिव रजनीश, निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग केके सरोच, प्रबंध निदेशक स्मार्ट सिटी आबिद हुसैन, शहरी विकास विभाग निदेशक राम कुमार गौतम तथा नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली उपस्थित रहे।

इनकी समीक्षा

बैठक में अटल श्रेष्ठ शहर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना, दीनदयाल अंतोदय, प्रधानमंत्री स्ट्रीट बैंडर आत्मनिर्भर निधि, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गांरटी योजना, स्मार्ट सिटी आदि विभिन्न योजनाआें की समीक्षा की गई। सभी योजनाओं की समीक्षा 15 दिन के भीतर उनके द्वारा की जाएगी।


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