धर्मपुर में फसल खरीद केंद्र खोले सरकार

निजी संवाददाता-सरकाघाट
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह को चार साल पहले प्रदेश सरकार में बागबानी मंत्री बनाए जाने के बाद धर्मपुर में आम और अन्य फसलें पैदा करने वाले बागबानों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। ये आरोप हिमाचल किसान सभा खंड कमेटी धर्मपुर और पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि धर्मपुर खंड के संधोल स्योह मढ़ी सजाओ गरली घरवासड़ा जंधरु चोलथरा लौंगनी ब्रांग मंडप इत्यादि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आम की फसल होती है, लेकिन सरकार व बागबानी विभाग ने न तो इनका कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है और न ही फसल खरीद केंद्र खोले हैं, जिस कारण सैकड़ों टन आम बर्बाद हो जाता है। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तीन साल पहले धर्मपुर के पांच स्थानों पर एचपीएमसी सुंदरनगर के सहयोग से आम खरीद केंद्र खोले थे, लेकिन इस वर्ष उन्हें बंद कर दिया गया और बागबानों को अपनी फसल ठेकेदारों के माध्यम से बेचनी पड़ी। भूपेंद्र सिंह ने मांग की है कि सरकार को आम का न्यूनतम समर्थन मूल्य अढ़ाई हजार रुपए क्विंटल निर्धारित करना चाहिए ताकि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि आजकल मंत्री ने बागबानी विभाग की शिवा क्लस्टर योजना के तहत बगीचे लगाने की योजना पर जोर दिया है, लेकिन उसमें पानी की सप्लाई कहां से होगी और मार्केटिंग कैसे और कहां की जाएगी। इसका कोई प्रबंध इस स्कीम में नहीं बताया गया है।

इसी प्रोजेक्ट में युवाओं को रोजग़ार देने के सपने दिखाए गए थे, लेकिन अभी तक किसी को भी इसमें रोजग़ार नहीं मिला है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक स्थान पर 125 बीघा जमीन उपलब्ध कराने पर एक क्लस्टर बनाने की योजना है। जिसमें से सभी पेड़ किसानों को स्वयं काटने पड़ते हैं और पानी तथा मार्केटिंग भी स्वयं करनी होगी तो इससे कितना रोजग़ार मिलेगा इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से स्टाफ न होने के कारण बागबानी विभाग के सभी कर्मचारियों को इसके लिए ही तैनात कर दिया गया है और उसके कारण जो नियमित तौर पर किसानों के कैंप व अन्य गतिविधियां होती थी वे सब स्थगित हो गई हैं। हिमाचल किसान सभा के खंड अध्यक्ष रणताज राणा, रामचंद ठाकुर, बाला राम मोहन लाल, प्रकाश वर्मा, करतार सिंह, रूपचंद, टोडरमल, सूरत सिंह, लूद्दर सिंह इत्यादि ने सरकार से मांग की है कि सभी फसलों का मिनीमम समर्थन मूल्य तय किया जाए और फसल खरीद केंद्र धर्मपुर में खोले जाएं।

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