जेसीसी बैठक में न बुलाने पर भड़का महासंघ अब आर-पार की लड़ाई, फेडरल हाउस में बनाएगा रणनीति

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ आज फेडरल हाउस में बनाएगा रणनीति

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बिलासपुर

एक धड़े को मान्यता मिलने से खफा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (एनआर गुट) ने अभी तक जयराम सरकार से फैसला पलटने की उम्मीद नहीं तोड़ी है। महासंघ का 90 फीसदी कर्मचारी साथ होने का दावा है और इस लिहाज से सरकार से मान्यता की वकालत भी कर रहा है। संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक में आमंत्रित न किए जाने पर सरकार से आर-पार की लड़ाई करने का मूड बना लिया है। बिलासपुर कालेज के कान्फ्रेंस हॉल में रविवार को होने जा रहे महासंघ के राज्यस्तरीय फेडरल हाउस में अगली रणनीति अख्तियार की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ तीन धड़ों में विभाजित है। सरकार ने अश्वनी गुट को मान्यता प्रदान कर दी है जिससे एनआर व विनोद गुट खफा हैं और सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए आक्रामक मुद्रा में आ गए हैं। एनआर ठाकुर गुट का दावा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा कर्मचारी वर्ग उनके साथ है और इस लिहाज से उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की अनदेखी से महासंघ से जुड़े कर्मचारियों के भीतर एक चिंगारी सुलग रही है जो कि कभी भी शोला बन सकती है। ऐसे में सरकार से फैसला पलटने के साथ ही एनआर ठाकुर गुट को मान्यता प्रदान करने के लिए वकालत की है। साथ ही जेसीसी की मीटिंग के लिए महासंघ को आमंत्रित करने का भी आग्रह किया है और सरकार से पूरा विश्वास व्यक्त किया है कि महासंघ के बगैर जेसीसी की मीटिंग नहीं की जाएगी। चेताया भी है कि सरकार महासंघ के बगैर जेसीसी की मीटिंग करके दिखाए। उधर, बिलासपुर कालेज में 25 जुलाई को महासंघ का फेडरल हाउस बुलाया गया है।

प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्यस्तरीय फेडरल बैठक बिलासपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कान्फ्रेंस भवन में आयोजित की जाएगी। इसमें सभी जिलों से कर्मचारी नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। फेडरल हाउस में 56 सूत्री मांगपत्र को सरकार द्वारा आज तक ठंडे बस्ते में डाले रखने के अलावा अन्य ज्वलंत विषयों पर गहनता से चर्चा कर अगली रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।  आशा है कि सरकार अपने फैसले पर गौर करेगी

इंद्र ठाकुर, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ

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