पीजी में दाखिले शुरू, नहीं निकला यूजी का रिजल्ट
एसएफआई ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को सौंपा ज्ञापन, परीक्षाओं में गलत प्रश्न पत्रों पर भी उठाए सवाल
सिटी रिपोर्टर-शिमला
यूजी री-अपीयर के परिणामों में हो रही देरी के चलते छात्र इन दिनों काफी परेशान है। एसएफआई एचपीयू इकाई ने विश्विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाए हैं की विश्विद्यालय के साथ-साथ अन्य सभी विश्वविद्यालयों में पीजी कक्षाओं में दाखिला प्रोसेस शुरू हो गया है। छात्रों ने एंट्रेस पास कर लिया है और अब धीरे-धीरे सभी मैरिट लिस्ट लग रही है। लेकिन अभी तक एचपीयू द्वारा स्नातक कक्षाओं के री अपीयर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इसी कड़ी में अपनी अन्य मांगो को लेकर एसएफआई ने बुधवार को विश्विद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। एसएफआई का कहना है कि परिणाम घोषित न होने के चलते छात्र मानसिक रूप से परेशान हो रहे हंै कि उनका एडमिशन हो पाएगी या नहीं? क्योंकि एडमिशन के लिए स्नातक का पूरा परिणाम दिखाना पड़ता है।
एसएफआई का कहना है कि प्रशासन के लिए विश्विद्यालय एक ज्ञान का केंद्र न होकर धीरे-धीरे पैसे कमाने का जरिया बनती जा रही है। एसएफआई परिसर अध्यक्ष विवेक राज ने कहा कि परिणाम देने की जिम्मेदारी विश्विद्यालय की होती है। जहां विश्विद्यालय को चाहिए था कि समय पर परिणाम निकाल कर छात्रों को राहत दी जाए। लेकिन एचपीयू कांफीडेंशल रिजल्ट के नाम पर पैसे कमाने में जुटा हुआ है। ऐसे में एसएफआई मांग करती है कि यूजी कोर्स के सभी री अपीयर यूजी जल्द से जल्द घोषित किये जाएं। इसके साथ ही एसएफआई ने परिक्षाओं के दौरान आ रहे गलत प्रश्न पत्रों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एमए समाजशास्त्र के पेपर में सलेब्स से बिल्कुल भिन्न प्रश्न पत्र आया था, जिसके बाद इस पेपर को रद्द कर दिया गया था तथा इस एग्जाम को री शेड्यूल किया गया।
उन्होंने कहा कि विश्विद्यालय में फिर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। विश्विद्यालय में एमए लोक प्रशासन का पेपर था जिसमें पूछा गया प्रश्न पत्र सलेब्स से बिलकुल ही अलग था। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां विश्विद्यालय छात्र की छोटी सी गलती पर 600 रुपये फीस वसूलता है, वहीं दूसरी ओर अपनी गलती पर री शेड्यूल के नाम से अपनी गलती पर पर्दा डालने का नाम लेता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन जल्द से जल्द इन मांगो को पूरा नहीं करता है, तो एसएफआई छात्र समुदाय को एकजुट करते हुए उग्र आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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