स्वयं सहायता समूहों के लटके आवेदन जल्द निपटाओ

By: Sep 11th, 2021 12:20 am

उपायुक्त शिमला ने बचत भवन में जिला सलाहकार समिति की बैठक में सभी बैंकों को दिए निर्देश

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि वित वर्ष 2021-22 में जून 2021 तक कुल 232 स्वय ंसहायता समूहों को 3.41 करोड़ की राशि से क्रेडिट लिंक किया गया है। उन्होंने एलडीएम के सभी बैकों को निर्देश दिए कि वे स्वयं सहायता समूहों से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें। यह निर्देश उपायुक्त शिमला ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बचत भवन में शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए। इस बैठक में 30 जून 2021 तक की तिमाही के आय-व्यय प्रगति व निर्धारित लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने परियोजना अधिकारी डीआरडीए से भी आग्रह किया कि जिन बैंकों को स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित आवेदन नहीं दिए गए है उन बैंकों को भी भविष्य में आवेदन दिए जाए, ताकि उनके माध्यम से स्वंय सहायता समूह लाभान्वित हो सके।

उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर के समग्र विकास और आर्थिक उत्थान तथा उन्हें सषक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि व स्वनिधि योजना चलाई गई है। इस योजना का उददेष्य 50 लाख रेहडी-फड़ी वालों को एक वर्ष के कार्यकाल के लिए दस हजार रुपए तक व्याज मुक्त कार्यषील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करवाना है जिसके तहत षिमला जिले में 30 जून तक कुल 32.40 लाख रुपए व्यय कर 325 रेहड़ी फड़ी वालों को ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 30 जून तक 1.29 करोड़ व्यय कर 18 मामले स्वीकृत किए गए है। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है इस योजना के तहत चालू वित वर्ष के तहत 30 जून की तिमाही तक 7.29 करोड़ व्यय कर 69 मामलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने समस्त बैंकों सहित उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे इस योजना का जिला के सभी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करें ताकि लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। सीडी अनुपात विष्लेषण के संबन्ध में चर्चा करते हुए बताय कि जून माह की तिमाही तक सीडी अनुपात 39.43 प्रतिशत से बढ़कर 39.52 प्रतिषत हुआ है जिसमें मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि सीडी अनुपात की समीक्षा के लिए एक विषेष उप समिति का गठन उन जिलों के लिए किया जाना है जिन जिलों में सीडी अनुपात कम है। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक शिमला शाखा से एलडीओ अमरेंद्र गुप्ता, डीडीएम नाबार्ड करण, संयुक्त निदेशक खादी विकास निगम गगन कुमार तिवारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग योगेश गुप्ता, परियोजना अधिकारी डीआरडीए संजय भगवती सहित समस्त बैंकों के प्रतिनिधिगण, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस तथा कृषि इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


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