सीएम लौटे, पे-कमीशन पर बैठक आज, कर्मचारियों की सभी मांगों पर वित्त विभाग से करेंगे चर्चा

 15 फीसदी पर बन सकती है बात, हायर ग्रेड पे पर फंसा है पेंच

कई ज्ञापन आने के बाद भी वित्त विभाग बदलावों के पक्ष
में नहीं
मुख्यमंत्री से कर्मचारियों को बंधी उम्मीद

राज्य ब्यूरो प्रमुख-शिमला
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन जनवरी को जारी नए पे रिविजन रूल्स में कुछ संशोधन हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब शिमला लौट आए हैं और अब कुछ दिन शिमला में ही हैं। वह 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के लिए सोलन जाएंगे। इससे पहले शनिवार, रविवार और सोमवार को पे-कमीशन के लंबित विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को दोपहर बाद अतिरिक्त मुख्य सविच वित्त प्रबोध सक्सेना के साथ बैठक बुलाई है। इससे पहले वित्त विभाग से सभी विकल्प सामने रखने को कहा है।

इसी के आधार पर आगे का फैसला होगा। अब तक सरकार को करीब दस ज्ञापन संशोधनों को लेकर मिल चुके हैं। लेकिन वित्त विभाग के किसी संशोधन के पक्ष में नहीं है। अब मुख्यमंत्री के साथ बैठक में ही कोई हल निकलेगा। इधर राज्य सरकार कर्मचारियों को 15 फीसदी वृद्धि का तीसरा विकल्प दे सकती है। इस बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन पेंच सिर्फ हायर ग्रेड पे में दो साल की शर्त को लेकर अटका है जिसे भविष्य के लिए तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन 2017 के बाद नियुक्त जिन कर्मचारियों को इससे नुकसान हो रहा है,उनकी भरपाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी कारण से पंजाब और हिमाचल की नई बेसिक सैलरी में भी अंतर है। अब देखना ये है कि इसका क्या हल सरकार निकालती है। इधर इसी असमंजस के बीच कर्मचारी वेतन आयोग के लिए अपना विकल्प नहीं दे रहे। यदि एक महीने के भीतर विकल्प नहीं दिया गया तो इसे दिया हुआ माना जाएगा। इसलिए क्या सरकार इस बारे में भी कोई संशोधन का समय बढ़ाएगी, इसकी संभावना नहीं दिखती। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कह चुके हैं कि किसी का नुकसान सरकार नहीं चाहती, इसलिए जो जरूरी संशोधन होंगे, वे किए जाएंगे।

वापस लिया पे फिक्सेशन वेरिफिकेशन का आर्डर

वित्त विभाग ने पहले जारी पे-फिक्सेशन वेरिफिकेशन का आर्डर वापस ले लिया है। इससे डीडीओ ही अब पे फिक्सेशन करने के बाद वेरिफिकेशन भी कर सकेंगे। इससे पहले यह काम ट्रेजरी अफसरों को दे दिया गया था। इसका अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया था। इससे पे-फिक्सेशन में देरी की आशंका थी। हालांकि अब भी हिमाचल में पहली जनवरी से पे कमीशन का लाभ कर्मचारियों को मिलने पर कई आशंकाएं हैं। एक ओर कर्मचारी पे रिविजन रूल्स में संशोधन की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर अधिकांश पे-कमीशन पर अपने ऑपशन नहीं दे रहे हैं। जिला सोलन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जेके ठाकुर ने वित्त विभाग की इस अधिसूचना का विरोध किया था और कहा था कि पे फिक्सेशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कर्मचारियों में आक्रोश फैलाने और सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश थी।

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