लिपिक वर्ग की विसंगतियों को दूर करें प्रदेश सरकार

सिटी रिपोर्टर-नाहन
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन सिरमौर ने कहा है कि प्रदेश सरकार छठे वेतन आयोग वर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर करें। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन सिरमौर के प्रधान राजीव शर्मा, उपप्रधान मंजीत सिंह, महासचिव नागेंद्र सिंह व संयुक्त सचिव मनीष कुमार ने जारी बयान में कहा है कि प्रदेश सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के कर्मियों पर लागू करने के लिए तीन जनवरी, 2021 को अधिसूचना जारी की है। जिसमें लिपिक वर्ग का संशोधित वेतनमान बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है, जिसके चलते संशोधित वेतनमान आने वाले लिपिक वर्ग के लिए भी हितकारी साबित नहीं होगा।

संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि छठे आयोग में लिपिक वर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। संघ ने कहा है कि लिपिक वर्ग को हो रहे वित्तीय नुकसान मामले को प्रदेश सरकार शीघ्र सुलझाए। संघ ने कहा है कि लिपिक वर्ग को एक अक्तूबर, 2012 के वेतन प्रारूप अनुसार ही एक जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान दिया जाए।

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