वादे को पूरा न करने पर हिम आंचल पेंशनर्ज संघ ने सरकार को दी चेतावनी, चुनावों में देंगे जवाब

दिव्य हिमाचल ब्यूरो, मंडी
हिम आंचल पेंशनरो संघ ने सरकार के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है। संघ का कहना है कि पैंशनरों के साथ किए गए वायदों को सरकार ने पूरा नहीं किया है। सरकार अगले विस चुनावों में फिर से जीत के लिए राजनीतिक गोटियां फिट करने में लगी हुई है, लेकिन पैंशनरों की पीड़ा को नहीं देख रही है। संघ ने चेताया है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले विस चुनावों में सरकार को पेंशनरों के रोष का सामना करना पड़ेगा और संघ का साथ सरकार को नहीं मिलेगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष योग राज शर्मा, संघ संस्थापक बीडी शर्मा, महासचिव हरनाम सिंह ठाकुर, वित्त सचिव ओम राज कंवर तथा मुख्य संरक्षक रमेश चंद भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान अनेकों बार पैंशनरों की ज्वलंत लंबित मांगों के प्रति आकर्षित किया जाता रहा है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को पैंशनरों का कोई ध्यान नहीं है। संघ नेताओं ने कहा कि पैंशनरों में रोष है कि जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण करने हेतु संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप पेंशनरों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कुछेक विभागों द्वारा पैंशन संशोधन के मामले महालेखाकार कार्यालय शिमला को भेजे गए हैं, जो वहां पर उचित दिशा निर्देश न मिलने के कारण लंबित पड़े हैं। इसी प्रकार सरकार के ध्यान में कई बार लाया गया कि 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पैंशनरोंं को 20 वर्ष नियमित सेवा के उपरांत पूरी पैंशन प्रदान की जाए।

संघ ने सरकार को प्रेषित मांग पत्र में अनुरोध किया है कि पैंशन संशोधन के परिणामस्वरूप 1-1-2016 से मिलने वाली बकाया का भुगतान पैंशनरों को एकमुश्त यथाशीघ्र किया जाए तथा सभी भत्ते संशोधित पैंशन पर जारी किए जाएं, लेकिन किसी भी मांग को सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, परंतु संघ की लंबित मांगों यथा 65, 70 वह 75 वर्ष आयु पूरे होने पर मिलने वाले 5,10 व 15 प्रतिशत पैंशन भत्ता पर महंगाई भत्ता दिया जाना, घातक बिमारियों से ग्रस्त पैंशनरों को 1500 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता बढ़ाया। अगर पैंशनरों की लंबित मांगों के प्रति सरकार का रवैया ऐसा ही नाकारात्मक रहा तो आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार पेंशनरों की लंबित मांगों को गंभीरता से लेते हुए इन्हें शीघ्र पूरा करने वारे आवश्यक कार्यवाही करके पेंशनरों के आक्रोश को दूर करें।