नई शिक्षा नीति में त्रुटियों को दूर करे सरकार

मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल से जिला कांगड़ा निजी स्कूल एसोसिएशन ने की मुलाकात
दिव्य हिमाचल ब्यूरो- पालमपुर
जिला कांगड़ा निजी स्कूल एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष रमन अवस्थी, जिला अध्यक्ष जसवंत डढवाल, उपाध्यक्ष अंकुश सूद के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल से मिला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2020 में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद इसे हिमाचल प्रदेश में भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। परंतु शिक्षा नीति को लागू करने में जल्दबाजी की जिसके कारण इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो जिसके दूरगामी नतीजे गंभीर हो सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार आठवीं तक शिक्षा अनिवार्य होती है और उसमें अनुत्तीर्ण होने का प्रावधान भी नहीं है परंतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल और सरकारी स्कूलों से तीसरी पांचवीं, आठवीं कक्षा की परीक्षाएं ली जाती हैं। अब जबकि यह अनिवार्य शिक्षा है और किसी को उसमें अनुतीर्ण होने का प्रावधान भी नहीं है तो तीसरी एपांचवी व आठवीं में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन करवाने का क्या औचित्य है।

उन्होंने नई शिक्षा नीति में नवमी से बारहवीं तक के स्कूलों के पूरे भारतवर्ष में वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है परंतु हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के पिछले बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा एकतरफा प्रस्ताव के कारण टर्म वाइज परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है जिसके कारण शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण बच्चे प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में पिछड़ रहे हैं क्योंकि जिस टर्म के पेपर उन्होंने सितंबर या अक्टूबर माह में दिए होंगे उस सिलेबस को वह फरवरी और मार्च में नहीं दोहरा पा रहे हैं। इसलिए हिमाचल शिक्षा बोर्ड भी अन्य राज्यों के बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करें। वहीं, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने समस्याओं को ध्यान से सुना और निजी स्कूल संचालकों को इसका नियमानुसार हल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर परिवेश महाजन, अनुपम मेहरा, अंकुर कटोच, विजय गुलेरिया, राकेश व अंकित जसरोटिया संघ के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

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