समग्र आवास-सबके लिए आवास, गरीबों की शक्ति बढ़ा कर उन्हीं से परास्त करवाएंगे गरीबी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की शक्ति बढ़ा कर उन्हीं के माध्यम से गरीबी को परास्त करने की सोच को अपनाए जाने पर बल देते हुए सोमवार को कहा कि सरकार ने पूरे देश में 200 जिलों के 22 हजार गांवों में जनजातीय समाज के लोगों तक सुविधाएं मुहैया करने के काम को एक अभियान के रूप में ले रखा है।

श्री मोदी ने बजट उपरांत राष्ट्रीय वेबीनार श्रृंखला की आज की कड़ी में ‘समग्र आवास-सबके लिए आवास ’ विषय पर चर्चा का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमें आगे का ध्यान करना चाहिए, क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिए, और जहां तक संभव हो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए। हमें हाउसिंग फार आल (समग्र आवास) की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में गरीबों के घर के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुशासन, संवेदनशील शासन, जनसामान्य को समर्पित शासन सरकारी योजनाओं की सफलता की अनिवार्य शर्त है । देश में पुरानी धारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिफ धन से होता है लेकिन देश और देशवासियों के विकास के लिए धन के साथ साथ मन भी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि ‘हमें गरीबों की शक्ति बढ़ानी है, जिससे हमारा गरीब ही गरीबी को परास्त करे। हर गरीब यह संकल्प लेना शुरू करे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है और मुझे मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है। उन्होंने सरकारी काम में पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ही लाभार्थियों को समुचित और प्रभावी तरीके से समय पर लाभ पहुंच सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ‘जिस दिन हम ठान लेंगे कि हर मूलभूत सुविधा , हर क्षेत्र, हर नागरिक तक पहुंचा कर रहेंगे, तो देखिएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर कार्य-संस्कृति में आता है।’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की ‘सेचुरेशन की नीति (यानी कार्यक्रम के लाभ से कोई वंचित न रह जाए) के पीछे यही भावना है।’इसी दृष्टिकोण से आज अंतिम छोर तक संपर्क की कडिय़ां पहले से तेज और पहले से व्यापक स्तर पर जुड़ रही हैं।

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