भाखड़ा विस्थापितों का फूटा गुस्सा, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम

दशकों बाद भी हक को तरस रहे भाखड़ा विस्थापित, अन्य परियोजनाओं की तर्ज पर मांगा 39त्न अतिरिक्त मुआवजा, थमाई चेतावनी

निजी संवाददाता – झंडूता
भाखड़ा बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद होने लगी है। जिला ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति की बैठक रविवार को राधा कृष्ण मंदिर परिसर बडग़ांव गलू में आयोजित हुई, जिसमें वर्षों से लंबित मांगों और विस्थापितों की समस्याओं को लेकर सरकार एवं प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रधान देशराज शर्मा ने की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भाखड़ा परियोजना के लिए अपनी जमीन, घर और संसाधन गंवाने वाले हजारों परिवार आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई दशकों के बाद भी विस्थापितों को न्याय नहीं मिल पाया है, जबकि देश की अन्य परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को बेहतर पुनर्वास और अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।

बैठक में सबसे प्रमुख मांग यह उठी कि देश की अन्य बड़ी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को दिए जा रहे 39 प्रतिशत अतिरिक्त क्षतिपूर्ति मुआवजे की तर्ज पर भाखड़ा विस्थापितों को भी समान लाभ दिया जाए। समिति के सदस्यों का कहना था कि भाखड़ा विस्थापितों के साथ वर्षों से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब अन्य परियोजनाओं के प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त राहत और आर्थिक सहायता दी जा सकती है तो भाखड़ा विस्थापितों को इससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। सरकार को समानता के सिद्धांत पर निर्णय लेते हुए विस्थापित परिवारों को भी वही सुविधाएं और मुआवजा उपलब्ध करवाना चाहिए। बैठक में विस्थापित परिवारों को स्वीकृत प्लॉटों का शीघ्र आवंटन करने की मांग भी प्रमुखता से उठी।

पेयजल संकट और लो वोल्टेज की समस्या पर चिंता
बैठक में क्षेत्र में लगातार बनी हुई पेयजल समस्या और कम बिजली वोल्टेज की समस्या को लेकर भी रोष व्यक्त किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत बढ़ जाती है। समिति ने संबंधित विभागों से इन समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की। बैठक में बलदेव सिंह, जय राम शर्मा, प्रेम सिंह राणा, कुंजू राम, चिदंजी लाल शर्मा, बालक राम, बाबू राम, सुखदेव, कमला देवी, माया देवी, रामप्यारी, प्रेम दास, भाग सिंह सहित बड़ी संख्या में समिति सदस्य और क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे।

आंदोलन की चेतावनी
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आगामी 15 दिनों के भीतर उपायुक्त बिलासपुर से मिलकर विस्थापितों की मांगों को प्रमुखता से उठाएगा।

मांग पत्र पर कार्रवाई न होने से बढ़ा असंतोष
बैठक में यह भी सामने आया कि समिति ने 23 फरवरी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को एक विस्तृत मांग पत्र भेजा थाए लेकिन चार महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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