बंद पड़े सरकारी स्कूलों में फिर होगी पढ़ाई, अध्ययन कक्ष बनेंगे खाली किए सरकारी भवन, मंडी से शुरुआत

स्टाफ रिपोर्टर — मंडी

हिमाचल के बंद पड़े सरकारी स्कूलों में अब फिर से पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में अब रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। इन रीडिंग रूम को पंचायतें संचालित करेंगी। योजना के अनुसारर खाली पड़े सरकारी भवन अध्ययन कक्ष बनेंगे और यह शुरुआत मंडी से हुई है। इस शुरुआत से खाली पड़े भवनों का फिर से पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। मंडी प्रशासन द्वारा शुरू किए गए ‘अपना पुस्तकालय’ अभियान के तहत यह फैसला लिया गया है। ‘अपना पुस्तकालय’ अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों एवं युवाओं को उपयोगी पाठ्य सामग्री एक छत के नीचे उपलब्ध करवाना है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में उन्हें मदद मिल सके। साथ ही इससे युवाओं में पढऩे की आदत भी विकसित की जा सकती है।

प्रशासन ने शिक्षा विभाग सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिला में खाली पड़े ऐसे सरकारी भवनों की पहचान करें, ताकि इनमें अध्ययन कक्ष स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जा सकें। ऐसे भवनों में पंचायतों के माध्यम से रीडिंग रूम या पुस्तकालयों का संचालन किया जा सकता है। मंडी जिला में सभी एमडीएम को भी अपने-अपने कार्यक्षेत्र की परिधि में प्रत्येक शिक्षा खंड की पांच-पांच प्राथमिक/माध्यमिक पाठशालाओं में एक लाइब्रेरी कक्ष पंचायत घर के नजदीक चिन्हित करने को कहा है। इन लाइब्रेरी कक्ष को संबंधित पंचायतों को सौंपा जाएगा। उपायुक्त मंडी ने बताया कि पंचायतों के माध्यम से इन अध्ययन कक्षों में विद्युत आपूर्ति व सीसीटीवी आदि की व्यवस्था की जाएगी।

मंडी में इन अफसरों की टीम ढूंढेगी खाली स्कूल

डीसी मंडी के आदेशानुसार अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, सभी एसडीएम, उपनिदेशक यशवीर, जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा, जिला विकास अधिकारी गोपीचंद पाठक सहित अन्य संबंधित अधिकारी इन स्कूलों की लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन और फिर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी।

प्रदेश भर में खाली सरक ारी भवन

प्रदेश में पिछले 2-3 साल में लगभग 1,200 प्राइमरी और मिडल स्कूल बंद या मर्ज किए गए हैं। ये भवन अब खाली हैं। ऐसे लगभग 742 भवन शिक्षा विभाग के पास हैं। करीब 222 भवन पंचायतों को सौंपे गए हैं। कुछ आंगनबाड़ी, महिला मंडल सहित अन्य विभागों को दिए गए हैं। मंडी के उपनिदेशक उच्च शिक्षा यशवीर के अनुसार मंडी जिला में लगभग 300 सरकारी स्कूल भवन खाली पड़े हैं। इसमें से लगभग 280 प्राइमरी स्कूल भवन है। जनवरी, 2026 में कैबिनेट सब-कमिटी को 500 खाली भवनों की जानकारी मिली थी, जो कृषि, पशुपालन, बिजली, लोक निर्माण, जल शक्ति, राजस्व विभाग के हैं।

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