एनसीआर से हटेंगे पुराने ट्रक-बस, वायु प्रदूषण से निपटने को मोदी कैबिनेट का अहम फैसला

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए। इसमें सबसे अहम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जानलेवा प्रदूषण के असर को कम करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में मौजूद पुराने ट्रकों और बसों को बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से 1.9 लाख से ज्यादा पुराने डीजल ट्रकों और 16,000 पुरानी बसों को बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूद पुराने ट्रकों के वाहन मालिकों को इन्हें बदलने के लिए मदद दी जाएगी।

इसके अलावा इस योजना के तहत नए ट्रक या बस खरीदने पर एक्स शोरूम आठ फीसदी छूट भी मिलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार पश्चिम एशिया के संकट के बीच तेल कंपनियों और आम जनता को राहत देने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक की मदद करने की मंजूरी दी है। इस सहायता से घरेलू और विदेशी हवाई यात्रियों को मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमत 75.60 प्रति लीटर पर फिक्स (कैप) कर दी हैं। एटीएफ की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए यह फैसले लिए गए हैं।

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